जीवरक्षकांच्या भरतीत ८० टक्के स्थानिक
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: November 1, 2018 12:51 AM2018-11-01T00:51:51+5:302018-11-01T00:52:19+5:30
चौपाट्यांवर आता कोळी समाजाचा पहारा; सुरक्षेसाठी गोवा मॉडेल राबवणार, आत्महत्या रोखण्यासाठी प्रयत्न
मुंबई : चौपाटी जीवरक्षक भरतीत ८० टक्के कोळी बांधवांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे़ महापालिकेच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली आहे.
मुंबईतील चौपाट्या सुरक्षित ठेवण्यासाठी गोवा मॉडेल राबविण्यात येणार आहे. चौपाट्या, बॅण्डस्टॅण्ड अशा ठिकाणी पर्यटक व तरुण मुलं सेल्फीच्या नादात आपला जीव धोक्यात घालतात. गेल्या काही महिन्यांत पाण्यात बुडून मरणाऱ्यांची संख्या वाढली आहे. त्यामुळे चौपाट्यांवर कडक सुरक्षा व्यवस्था तैनात करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे.
गिरगाव, दादर, जुहू, वर्सोवा, अक्सा, मनोरी आणि गोराई अशा सात चौपाट्यांवर गोवा राज्याच्या धर्तीवर खासगी कंपनीकडून तंत्रकुशल जीवरक्षकाची सुरक्षा पुरवली जाणार आहे. यामध्ये ९३ जीवरक्षकांची भरती करण्यात येणार आहे. कोळी बांधव पट्टीचे पोहणारे असतात; तसेच त्यांना लाटांचा अंदाज असल्याने त्यांची सेवा घेण्यात यावी अशी, मागणी सर्वपक्षीय नगरसेवकांकडून होत होती. त्यानुसार कोळी बांधवांना या भरतीत प्राधान्य द्यावे, अशी उपसूचना मान्य करीत भरतीच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली.
पालिकेने प्रस्तावित केलेल्या कंपनीकडून सध्या संपूर्ण गोव्यात प्रशिक्षित ६०० जीवरक्षकांची सुरक्षा २००८ पासून पुरवली जात आहे. मुंबईत नेमण्यात येणाºया जीवरक्षकांनाही नॅशनल स्किल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरशनची मान्यता असलेल्या स्पेशल रेस्क्यू अॅकेडमीकडून तांत्रिक कौशल्य शिकवले जाणार आहे. याबाबत सर्व माहिती पालिका प्रशासनाने स्थायी समितीला दिल्यानंतर चौपाट्यांवरील सुरक्षेचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला.
विरोध मावळला
महाराष्ट्र राज्य पर्यटक विकास महामंडळाने बाहेर काढलेल्या कंपनीला महापालिका चौपाट्यांच्या सुरक्षेचे कंत्राट देत असल्याचा आरोप मागच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत सदस्यांनी केला होता. काळ्या यादीत टाकण्यात आलेल्या कंपनीला महापालिका संधी का देत आहे, असा सवाल उपस्थित करण्यात आला होता.
यावर कारवाई झालेल्या कंपनीशी आपला संबंध नसल्याचे कंपनीने स्पष्ट केले होते. मात्र स्थायी समितीच्या बैठकीत याबाबत एक अक्षरही न उच्चारता सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी या प्रस्तावाला सहमती दर्शविली. त्यामुळे जीवरक्षकांचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला.