मुद्रांक शुल्क कपातीच्या काळात मुंबईत ८० हजार ७१८ घरांची नोंद

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : २०२०च्या मार्च महिन्यापासून कोरोनाच्या संसर्गाला सुरुवात झाल्याने सरकारने लॉकडाऊनची घोषणा केली. या लॉकडाऊनमुळे सर्व उद्योगधंदे ठप्प होते. त्यामुळे सुरुवातीच्या काही महिन्यांत मुंबईतील घर विक्रीलाही खीळ बसला होता. बांधकाम क्षेत्राला पुन्हा एकदा चालना देण्यासाठी शासनाने सप्टेंबर ते मार्च महिन्यादरम्यान घर खरेदी करताना मुद्रांक शुल्काच्या नोंदणीत तीन टक्के सवलत दिली होती. यामुळे मुंबईत मुद्रांक शुल्क कपातीच्या काळात तब्बल ८० हजार ७१८ घरांची नोंद झाली. सरासरीच्या तुलनेत घरांची झालेली नोंद ११४ टक्क्यांनी वाढल्याचे दिसून येत आहे.

सप्टेंबर ते मार्चदरम्यान मुद्रांक शुल्क नोंदणीमध्ये सवलत देण्यात आली तरीही शासनाच्या तिजोरीत जवळपास गतवर्षाच्या एवढाच महसूल जमा झाला आहे. यंदाच्या मुद्रांक शुल्क कपातीच्या काळात शासनाच्या तिजोरीत दोन हजार ९१४ कोटी रुपये महसूल जमा झाला. गतवर्षीच्या याच समांतर कालावधीमध्ये शासनाच्या तिजोरीत दोन हजार ९५८ कोटी रुपये महसूल जमा झाला होता. घरांच्या नोंदणीत झालेल्या वाढीसोबतच शासनाला महसूलही मिळाला.

मार्च महिन्याच्या शेवटी मुद्रांक शुल्क सवलतीचा कालावधी संपल्याने एप्रिल महिन्यापासून घरांच्या नोंदणीत काही प्रमाणात घट झाली. घर खरेदीचा आलेख कायम चढता ठेवायचा असल्यास शासनाने मुद्रांक शुल्क सवलत कायम ठेवायला हवी, असे बांधकाम क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे मत आहे. कोरोनाची दुसरी लाट पहिल्या लाटेच्या तुलनेत अधिक परिणामकारक असल्याचे बोलले जात आहे. याचा परिणाम भविष्यात बांधकाम क्षेत्रावर होऊ शकतो. त्यामुळे शासनाने मुद्रांक शुल्क सवलतीचा कालावधी २०२२ पर्यंत वाढवावा, अशी मागणी बांधकाम क्षेत्रातून होत आहे.

..............................