लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई: मुंबई महापालिकेत आधीच इंजिनीअर्सची एक हजार पदे रिक्त असताना सेवेत असलेल्या ८०० हून अधिक कनिष्ठ अभियंते, उपअभियंते आणि सहायक अभियंते यांच्यावर मराठा आरक्षण सर्वेक्षणाची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. ज्यांना सर्वेक्षणाचे काम देण्यात आले आहे त्यांना त्यातून वगळावे, अशी मागणी करणारे पत्र बृहन्मुंबई म्युनिसिपल इंजिनीअर्स युनियनने आयुक्तांना लिहिले आहे. एवढ्या मोठ्या संख्येने इंजिनिअरांना सर्वेक्षणाच्या कामास जुंपल्यास त्याचे परिणाम अभियांत्रिकी कामांवर होतील, अशी भीती पत्रात व्यक्त करण्यात आली आहे. महापालिकेच्या जल अभियंता, विकास नियोजन, इमारत प्रस्ताव, रस्ते, पूल, मलनिःसारण, पर्जन्य जलवाहिनी, नगर
अभियंता व अन्य खात्यांमध्ये चार हजार पदे असून, यापैकी एक हजार पदे रिक्त आहेत. ही पदे वर्षानुवर्षे भरण्यात आलेली नाहीत. असे असताना आता अभियंत्यांना सर्वेक्षणाचे काम देण्यात आले आहे. पदे रिक्त असल्यामुळे सध्या असलेल्या अभियंत्यांवर अतिरिक्त कामाचा भार आहे. त्यात आता सहायक अभियंता पर्यवेक्षक व दुय्यम व कनिष्ठ अभियंता यांना प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन सर्वेक्षण करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
अभियंत्यांची नेमणूक ही तांत्रिक कामे करण्यासाठी केलेली असताना अशा प्रकारचे सर्वेक्षणाचे काम त्यांना देणे योग्य नाही. याचा विपरीत परिणाम शहरातील नागरी सेवा सुविधांवर होऊ शकतो. त्यामुळे त्यांना सर्वेक्षणातून वगळण्यात यावे, अशी मागणी बृहन्मुंबई म्युनिसिपल इंजिनिअर युनियनचे कार्याध्यक्ष साईनाथ राजाध्यक्ष व सरचिटणीस यशवंत धुरी यांनी पालिका आयुक्त इक्बालसिंह चहल यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.
कामाचे स्वरूप असे...
सर्वेक्षणाचे काम ८०० अभियंते करणार आहेत. त्यासाठी त्यांचे गट तयार करण्यात आले आहेत. प्रत्येक गटात एक सुपरवायझर व १५ कर्मचारी असतील. प्रत्येक गट रोज ५० घरामध्ये जाऊन मराठा आरक्षण सर्वेक्षण करणार आहेत. असे तीन दिवस सर्वेक्षण करावे लागणार आहे. म्हणजे एक गट सरासरी १५० घरांमध्ये फिरणार आहे. या गटाला आरक्षणाचा ॲप देण्यात आला असून, त्यात १५० प्रश्न असतील.