"८०० कोटींच्या अँम्बुलन्ससाठी ८ हजार कोटी?"; मोठा घोटाळा, काँग्रेस CBI ला माहिती देणार

राज्यात अँम्ब्युलन्स घोटाळा उघड झाला असून अँम्ब्युलन्स पुरवठ्याचे टेंडर सरकारने रद्द करावे

मुंबई - राज्यातील महायुती सरकारवर शिवसेनेकडून सातत्याने भ्रष्टाचाराचे आरोप केले जात आहेत. शिवसेना आमदार आदित्य ठाकरेंनी मुंबई महापालिकेची एफडी मोडल्यावरुन आणि मुंबईतील विविध रस्ते व पायाभूत सुविधांच्या कामात भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप महायुती सरकावर केला आहे. आता, विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनीही पत्रकार परिषदेतून महायुती सरकारवर भ्रष्टाचार व घोटाळ्याचा आरोप केला आहे. विशेष म्हणजे आरोग्य सुविधांच्या निविदांमध्ये हा घोटाळा होत असून ८०० कोटी रुपयांच्या खरेदीसाठी ८००० कोटींची निविदा काढली जात असल्याचा आरोप वडेट्टीवार यांनी केला आहे. 

राज्यात अँम्ब्युलन्स घोटाळा उघड झाला असून अँम्ब्युलन्स पुरवठ्याचे टेंडर सरकारने रद्द करावे, दोषी अधिकाऱ्यांना निलंबित  करावे, या घोटाळ्याची उच्चस्तरीय चौकशी करावी, अशी मागणी वडेट्टीवार यांनी केली आहे. मुंबई येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार बोलत होते.

वडेट्टीवार म्हणाले, अ‍ॅम्ब्युलन्समधून पैसे खाण्याचा नवा धंदा सरकारमधील काही मंडळींनी सुरू केला आहे.  सनदी अधिकाऱ्यांना 'बदली'ची भीती दाखवून साडेतीन-चार हजार कोटींचे टेंडर ८ हजार कोटीपर्यंत फुगवल्याचे उघड झाले आहे. ४ ऑगस्ट २०२३ च्या शासन निर्णयानुसार सरकार १,५२९ अँम्ब्युलन्स खरेदी करणार आहे. साधारणपणे एका कार्डिएक सुविधा असलेल्या एका अँम्ब्युलन्सची किंमत ५० लाखाच्या आसपास असते. १,५२९ अँम्ब्युलन्सचे  प्रति अँम्ब्युलन्स ५० लाख या प्रमाणे एकूण ७६४ कोटी ५० लाख रूपये होतात. जवळपास ८०० कोटी रूपयात होणाऱ्या या कामावर हे सरकार ८ हजार कोटी खर्च करणार आहे.

सनदी अधिकाऱ्यांनी १० दिवसांचेच टेंडर काढण्याचा जो निर्णय घेतला. तो या सनदी अधिकाऱ्यांनी कुणाच्या दबावाखाली आणि का घेतला, असा प्रश्न याप्रकरणी उपस्थित होतो. या टेंडरप्रमाणे नव्या ठेकेदाराला दर महिन्याला ७४ कोटी रूपये देण्याची सरकारची तयारी आहे. अशी रक्कम ठेकेदाराला दर महिन्याला १० वर्षापर्यंत देण्यात येणार आहे. या  प्रकाराचा ठेका  हा  महाराष्ट्राच्या इतिहासात पहिल्यांदाच देण्याचा पराक्रम या सरकारने केला आहे. यामध्ये  प्रतिवर्षी ८ टक्के वाढ असल्याने १० वर्षांत सरकारच्या तिजोरीतून ८ हजार कोटीपेक्षा जास्त रक्कम ठेकेदाराला देण्यात येणार आहे. आमच्या सरकारच्या काळात टेंडरची मुदत ४१ दिवसाची होती. मात्र,  या सरकारने हे सर्व नियम पायदळी तुडवले आहेत, असेही वडेट्टीवार यांनी म्हटले. 

एअर अँम्बुलन्सचा समावेश नाही

या आगोदर पाच वर्षांसाठी कंत्राट दिले जात होते. यामध्ये दरवर्षी नुतनीकरण केले जात होते. आता मात्र १० वर्षांसाठी कंत्राट दिले जाणार असून यामध्ये दरवर्षी नुतनीकरण करण्याची अट ठेवलेली नाही. हे मात्र गंभीर आहे. राज्यात समृद्धी महामार्ग, मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वे यावर मोठ्या प्रमाणात अपघात होतात. या अपघातातील लोकांचा जीव वाचविण्यासाठी एअर अँम्बुलन्सची गरज असताना या टेंडरमध्ये मात्र एअर अँम्ब्युलन्सची कोणतीही तरतूद केली नाही. या अँम्बुलन्स शासनाने खरेदी करून सर्व प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना द्यायला हव्या होत्या. जेणेकरून सर्वसामान्यांना सेवा आणि बेरोजगारांच्या हाताला कायमस्वरूपी काम मिळाले असते. क्षमता, गुणवत्ता न तपासता आंदण म्हणून कंत्राटदारांना निविदेत घोळ करून कंत्राट दिले जात आहे. त्यामुळे या घोटाळ्याची माहिती सीबीआयला देणार असल्याचे वडेट्टीवार यांनी स्पष्ट केले.