८१ कोटींचे मुद्रांक शुल्क ४५ लाखांवर

महसूलाच्या प्रमुख स्त्रोताची लाँकडाऊनमुळे दयनीय अवस्था  

 

मुंबई - राज्यातील उत्पन्नाचा प्रमुख स्त्रोत असलेल्या मुद्रांक शुल्कातून गेल्या वर्षी दररोज सरासरी ८१ कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळत होते. २० एप्रिल रोजी काही जिल्ह्यातील लाँकडाऊनचे निर्बंध शिथिल करून या विभागाचे काम सुरू करण्यास सरकारने परवानगी दिली. मात्र, गेल्या १० दिवसांत जेमतेम साडे चार कोटी म्हणजेच दिवसाकाठी ४५ लाखांचा महसूल सरकारला मिळाला आहे. मुंबई महानगर क्षेत्रासह राज्यातील प्रमुख शहरांमध्ये व्यवहारच होत नसल्याने ही परिस्थिती ओढावली आहे.

२०८१-१९ साली राज्याला मुद्रांक शुल्कातून २९ हजार ५७९ कोटी रूपयांचे उत्पन्न मिळाले होते. नुकत्याच संपलेल्या आर्थिक वर्षांत त्यात किमान १० टक्के वाढ अपेक्षित होती. वर्षभरातील आर्थिक मंदी आणि त्यात मार्चच्या मध्यावर लागू झालेल्या लाँकडाऊनमुळे हे उत्पन्न २३ हजार ७६५ कोटी इतके खाली घसरले आहे. लाँकडाऊनमुळे ठप्प झालेले विभागाचे कामकाज २० एप्रिलपासून मर्यादीत स्वरुपात सुरू झाले होते. ग्रीन आणि आँरेंज झोनमध्ये कार्यालयेसुध्दा सुरू झाली होती. त्याशिवाय ई रजिस्ट्रेशनच्या व्यवहारांनाही मुभा होती. मात्र, भविष्यातील आर्थिक कोंडीच्या भीतीमुळे जमीन आणि मालमत्ता खरेदी विक्रीचे व्यवहार होताना दिसत नाही. गेल्या दहा दिवसांत फक्त १००५ दस्त नोंदणी झाली आहे. त्यातून साडेचार कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळाले आहे. गतवर्षी दैनंदिन दस्त नोंदणीची संख्या ६ हजार होती. ती १०० झाली आहे !

 

मुंबईत फक्त २७ भाडे करार

घरे किंवा व्यावसायिक जागा भाडे तत्वावर (लिव्ह अँण्ड लायसन्स) देण्याचे शेकडो करार व्हायचे. मात्र, महिन्याभरात फक्त २७ भाडे करार झाले आहेत. हे सर्व करार ई रजिस्ट्रेशनच्या माध्यमातून झाले आहेत. तर, राज्यभरात या करारांची संख्या २९७ इतकी आहे. राज्यात घरे, व्यावसायिक जागा किंवा जमीन खरेदी विक्रीचे गेल्या दहा दिवसांत फक्त ७७८ व्यवहार झाले आहेत. त्यातून सर्वाधिक ३ कोटी ११ लाख रूपयांचा महसूल मिळाला आहे. त्यात मुंबई महानगर क्षेत्रातील एकाही कराराचा समावेश नाही.

 

विक्रमी घट होण्याची भीती

२०२०-२१ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर करताना मुद्रांक शुल्कापोटी ३० हजार कोटी रुपयांचे उत्पन्न अपेक्षित असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले होते. परंतु, कोरोनाच्या संकटामुळे मालमत्ता खरेदी विक्रीच्या व्यवहारांना ओहोटी लागणार आहे. त्यामुळे या उद्दिष्टपूर्तीत विक्रमी घट होण्याची चिन्हे आहेत.