मुंबई : मुंबई विद्यापीठातील अनेक इमारतींची कामे मागील अनेक वर्षांपासून सुरू असून, यंदाही ती पूर्ण करण्यासाठी अर्थसंकल्पात निधीची तरतूद केली आहे. त्यामुळे सोमवारी झालेल्या अधिसभेत मंजूर करण्यात आलेला मुंबई विद्यापीठाचा ८११ कोटींचा अर्थसंकल्प म्हणजे मागच्या पानावरून पुढे असा म्हणावा लागणार आहे. त्यात ९९ कोटींची तूट दाखविण्यात आली आहे.
शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीच्या दृष्टीने काही नवीन उपक्रम विद्यापीठांत राबविण्यात येणार असले तरी तब्बल ६० कोटींहून अधिक निधी हा विविध इमारतींची अपूर्ण बांधकामे आणि दुरुस्त्या यासाठीच मंजूर करण्यात आला आहे. त्यामुळे विद्यापीठातील ही नियोजित बांधकामे केव्हा पूर्ण होणार, असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित करण्यात येत आहे.
विद्यापीठाचा विद्यार्थी केंद्रित विकास होण्यासाठी विविध विभाग आणि त्यांच्या इमारतींचे बांधकाम हा अत्यावश्यक भाग आहे. त्यामुळे विद्यापीठाच्या अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रकात नवीन इमारतीसाठी ५० तर इमारत दुरुस्त्यांसाठी १३.६५ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. यामध्ये स्कूल ऑफ लँग्वेज, आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी वसतिगृह, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय संशोधन केंद्र, प्रा. बाळ आपटे दालन अशा इमारतींच्या नियोजित बांधकामांचा समावेश आहे.
विद्यापीठात अनुभवी प्राध्यापक घेणार तास विद्यापीठाच्या अर्थसंकल्पात महत्त्वाच्या शाखांचे अनुभवी मात्र निवृत्त प्राध्यापक यांच्या तासिका सुरू ठेवण्यासाठी तसेच प्रोफेसर ऑफ प्रॅक्टिस अंतर्गत प्राध्यापक व सहयोगी प्राध्यापक यांच्यासाठी खास अडीच कोटींच्या कॉर्पस फंडाची तरतूद केली आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अंलबजावणीसाठी प्रशिक्षण, कार्यशाळा यासाठी २ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. तर आर्थिक व दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांना आर्थिक मदत मिळावी, यासाठी ही २.६१ कोटींची तरतूद आहे. डिजिटल युनिव्हर्सिटीसाठी ३५ कोटी तर सिंगल विंडो सिस्टिमी व विद्यार्थ्यांच्या हेल्प डेस्कसाठी १ कोटींची तरतूद आहे. यूजीसीच्या निर्देशानुसार भरडधान्याचे आंतरराष्ट्रीय वर्ष साजरे करताना विविध उपक्रमांसाठी ५० लाख तर जी-२० निमित्त विविध उपक्रम कार्यशाळा आयोजनासाठी २० लाखांची तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे.
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाला बळकटी देणारा आणि पुढे नेणारा असा अर्थसंकल्प विद्यापीठाकडून जाहीर करण्यात आला आहे. शैक्षणिक धोरण हे व्यापक असून, त्याच्या अंमलबजावणीसाठी अनेक स्त्रोतांची आवश्यकता आहे. येणाऱ्या निवडणुकांमधून निवडले जाणारे विविध अधिसभा सदस्य या अर्थसंकल्पाला यशस्वीरीत्या पुढे घेऊन जातील, असा विश्वास आहे. -प्रा. डी. टी. शिर्के, प्रभारी कुलगुरू, मुंबई विद्यापीठ