मुंबई - महारेराने आवाहन केल्यानुसार सणासुदीच्या पार्श्वभूमीवर वेळेत अर्ज केल्याने ऑक्टोबरमध्ये 645 आणि 13 नोव्हेंबरपर्यंत 178 अशा एकूण 823 नवीन प्रकल्पांना महारेरा नोंदणी मंजूर झाली आहे. यात कोकण( मुंबई महाप्रदेश समाविष्ट) 382, पुणे 257, नागपूर 77, नाशिक 57, छ. संभाजीनगर 33 आणि अमरावतीच्या 17 प्रकल्पांचा समावेश आहे.
गेल्यावर्षी ऑक्टोबर आणि संपूर्ण नोव्हेंबर या कालावधीत 769 एवढ्या परवानग्या देण्यात आल्या होत्या. यावर्षी ऑक्टोबर मध्ये 1208 आणि नोव्हेंबर 13 पर्यंत सुमारे 414 प्रकल्पांनी नोंदणी अर्ज केले होते. परंतु नोंदणीसाठीच्या कागदपत्रांची व्यवस्थित पूर्तता न केल्याने त्या सर्वांना नोंदणीक्रमांक अद्याप मिळू शकलेले नाही.
महारेरा नोंदणीसाठी कुठल्या कुठल्या मंजुऱ्या आणि कागदपत्रे लागतात, हे महारेराच्या संकेतस्थळावर आहे. शिवाय विकासकांच्या ज्या स्वंयंविनियामक संस्था आहेत त्यांनाही ही प्रक्रिया पूर्णपणे माहित आहे. शिवाय विकासकांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या सहाही स्वंयंविनियामक संस्थांचे प्रत्येकी दोन-दोन प्रतिनिधी महारेराच्या मुख्यालयात असतात. हे प्रतिनिधी आपापल्या सदस्य विकासकांना या प्रक्रियेत मदत करीत असतात.
एवढेच नाही या संस्थांच्या सूचनांनुसार त्रुटींची पूर्तता करण्यासाठी मदत व्हावी यासाठी महारेराचे संबंधित अधिकारी आठवड्यातून एक दिवस खुले व्यासपीठ (Open House) घेतात. यात प्रत्येकवेळी 100 च्यावर विकासक किंवा त्यांचे प्रतिनिधी हजर असतात. त्रुटींची पूर्तता करायला महारेराकडून सातत्याने मदत केली जाते. समक्ष हजर असलेल्या विकासकांशिवाय राज्यभरातील विकासकांना या सत्राचा लाभ घेता यावा म्हणून हे सत्र ऑनलाईनही प्रसारित होते. विकासकांनी सर्व कागदपत्रांची पूर्तता झालेली आहे, याची खात्री करुन महारेरा नोंदणीसाठी अर्ज केल्यास , नोंदणी मिळण्यात मदत होईल.
बहुतेकजण आयुष्याची कमाई गुंतवून घर घेत असतात. त्यांना फसवले जाऊ नये यासाठी महारेराने नोंदणीक्रमांक देणारी आपली पडताळणी अधिक काटेकोर आणि कठोर केलेली आहे. अर्ज आल्यानंतर प्रकल्पातील गुंतवणूकदारांसाठी स्वतंत्र बँक खाते काढले आहे का ? याची पडताळणी केली जाते. त्या प्रकल्पातील जमिनीची मालकी आणि तत्सम बाबींची कायदेशीर सत्यता बघितली जाते. शिवाय स्थानिक नियोजन प्राधिकरणांकडून बांधकाम सुरू करण्यासाठी दिलेल्या आवश्यक सर्व परवानग्यांचीही सत्यता पडताळली जाते.
म्हणजे प्रत्येक प्रकल्पाची आर्थिक ( Financial), कायदेविषयक ( Legal) आणि तांत्रिक ( Technical) पडताळणी झाल्याशिवाय नोंदणीक्रमांक दिला जात नाही . शिवाय जून 19 पासून बांधकाम प्रारंभ प्रमाणपत्र (CC) संबंधित स्थानिक नियोजन प्राधिकरणांकडून त्यांच्या पदनिर्देशित ईमेल वरून महारेराच्या पदनिर्देशित इ-मेलवर आल्याशिवाय नोंदणीक्रमांक न देण्याचा निर्णय महारेराने शासनाच्या निर्देशानुसार घेतलेला आहे. यात पूर्वीच्या तुलनेत सुधारणा झालेली असली तरी आवश्यक ती सुसुत्रता अद्याप आलेली नाही.
नोंदणीक्रमांक देताना ही सर्व काळजी घेतली जात असल्याने नवीन प्रकल्पांत ग्राहकांच्या तक्रारींचे प्रमाण 4% पेक्षा कमी आहे. हे प्रमाण आणखी मोठ्या प्रमाणात कमी करण्यासाठी महारेरा सातत्याने प्रयत्नशील आहे. त्यात नोंदणीक्रमांक देताना घेतल्या जाणाऱ्या या काळजीची भूमिका मोलाची आहे.
ऑक्टोबर - नोव्हेंबर महिन्यात विभागनिहाय आलेले अर्ज आणि महारेराने दिलेल्या परवानग्या याचा तपशील खालील प्रमाणे...
ऑक्टोबर विभाग आलेलेअर्ज मंजूर अर्ज अमरावती 22 / 16छ. संभाजीनगर 48/27कोकण 558/298नागपूर 105/59नाशिक 102/47पुणे 373/198 ................ 1208/645
नोव्हेंबर अमरावती 8 / 01छ. संभाजीनगर 17/06कोकण 192 /84नागपूर 36/18नाशिक 31/10पुणे 130 /59 ................ 414 / 178
बहुतेकजण आयुष्याची कमाई टाकून घर घेत असतात. त्यांची फसवणूक होऊ नये यासाठी प्रकल्पाच्या नोंदणीपासूनच महारेरा काळजी घेते. त्यामुळेच जुन्या प्रकल्पांत सुमारे २४ % असलेले तक्रारींचे प्रमाण नवीन प्रकल्पांत ४ % झालेले आहे. ते आणखी कमी करण्याचे महारेराचे ध्येय आहे. म्हणून नोंदणीसाठी आलेल्या प्रत्येक प्रकल्पाची आर्थिक कायदेविषयक आणि तांत्रिक पडताळणी कठोरपणे केली जाते. अर्थात या अनुषंगाने विकासकांच्या काही शंका/अडचणी असल्यास त्या दूर करण्यासाठीही महारेरा विकासकांना मदत करते. शंका निरसनासाठी दर आठवड्याला संबंधित अधिकाऱ्यांसोबत खुले व्यासपीठ आयोजित केले जाते. विकासकांनी संपूर्ण कागदपत्रांची पूर्तता झाल्यानंतरच अर्ज केल्यास महारेरा नोंदणी मिळण्यास मदत होईल. - अजय मेहता, अध्यक्ष, महारेरा