सायबरसाठी ८३७ कोटींचा प्रकल्प, साखर कारखान्यांना कर्ज उपलब्ध करणार; कॅबिनेट बैठकीत घेतले 'हे' निर्णय

आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली कॅबिनेट बैठक झाली.

मुंबई- आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली कॅबिनेट बैठक झाली. या बैठकीत मोठा निर्णय घेतले. राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांसाठी महत्वाचा निर्णय घेतला. आता आर्थिक अडचणीतील सहकारी साखर कारखान्यांना राज्य सहकारी बँकेकडून शासन हमीवर कर्ज उपलब्ध करणार. एनसीडीसीपेक्षा कमी व्याजदरात कर्ज मिळणार आहे, या निर्णयामुळे राज्यातील कारखान्यांना फायदा होणार आहे.

निजामकालीन नोंदी असतील त्यांना कुणबी दाखले देणार; मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंची घोषणा

या वर्षी राज्यात झालेल्या पावसाचा आढावाही घेण्यात आला. राज्यात आतापर्यंत सरासरीच्या ८१.०७ टक्के पाऊस झाला आहे. कमी पावसाच्या पार्श्वभूमीवर आवश्यक ते नियोजन काटेकोरपणे करण्यात यावे असे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले.

हे निर्णय घेतले

▪️राज्यात सायबर सुरक्षेसाठी ८३७ कोटींचा प्रकल्प २४ तास कॉल सेंटर कार्यरत राहणार 
▪️मुंबईत जानेवारीत आंतरराष्ट्रीय महोत्सव; फाऊंडेशन स्थापन 
▪️केंद्राच्या विविध कंपन्यांना मालमत्ता हस्तांतरण दस्तांवर मुद्रांक शुल्कात संपूर्ण सूट 
▪️मध्य नागपूरमधील झोपडपट्टीतील घरांसाठी मुद्रांक शुल्कात कपात 
▪️मेट्रो कारशेडसाठी मोघरपाडातील जागा एमएमआरडीएला हस्तांतरीत; मेट्रो प्रकल्पांना ब्रीज लोन घेण्याबाबत उच्चाधिकार समिती 
▪️सहकारी साखर कारखान्यांना राज्य सहकारी बँकेकडून शासन हमीवर कर्ज उपलब्ध करणार 
▪️कमी पावसाच्या पार्श्वभूमीवर काटेकोर नियोजन करा ; पीक विमा अग्रिम, पिण्याचे पाणी, चाऱ्याची व्यवस्था याविषयी मुख्यमंत्र्यांचे निर्देश 

राज्यात १ कोटी ७० लाख शेतकऱ्यांनी पीक विम्यासाठी नोंदणी केली आहे. नियमानुसार पीक विम्याचा अग्निम, पिण्याचे पाणी, चारा उपलब्ध यासाठी काटेकोर नियोजन करावे अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत.  तसेच आता राज्यात सायबर सुरक्षेसाठी ८३७ कोटींचा प्रकल्प २४ तास कॉल सेंटर कार्यरत राहणार आहे.