Maharashtra State Cabinet Decision: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विविध महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. यावेळी मंत्रिमंडळातील सदस्य उपस्थित होते. राज्यात एम सँड म्हणजे कृत्रिम वाळूबाबत धोरण आणण्यात येणार असून त्यावर पुढच्या कॅबिनेटमध्ये चर्चा केली जाणार आहे. यातच सिंधी समाजाविषयीही एक निर्णय घेतला आहे. सिंधी समाजाने आतापर्यंत सरकारकडे अनेक मागण्या केलेल्या आहेत. आता सरकारने याच मागण्यापैकी एका मागणीकडे गंभीर्याने लक्ष घातलं आहे. सरकारने सिंधी विस्थापितांसाठी अभय योजना आणली आहे. या योजनेअंतर्गत सिंधी विस्थापितांचे पट्टे नियमित करण्यासाठी विशेष धोरण राबवले जाईल.
राज्यातील मोठ्या प्रकल्पातील वाळू उपसा करण्यात येणार आहे आणि त्या प्रकल्पांची क्षमता वाढवण्यात येणार असल्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्याच्या मंत्रिमंडळामध्ये घेण्यात आला आहे. तसचे सरकारने आता फाळणीनंतर विस्थापित झालेल्या सिंधी समाजाकडे असलेली घरे आणि आस्थापना नियमित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यातील काही निर्णयांबाबत मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी प्रसारमाध्यमांना माहिती दिली.
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सरकारचे ९ मोठे निर्णय
१) नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर व पुणे या महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणांच्या हद्दीतील शासकीय जमिनी संबंधित प्राधिकरणाकडे हस्तांतरीत करणार, यातून विकास कामांना वेग येणार. (नगर विकास)
२) राज्याचे वाळू- रेती निर्गती धोरण-२०२५ जाहीर. (महसूल)
३) महाराष्ट्र झोपडपट्टी क्षेत्र (सुधारणा निर्मुलन व पुनर्वसन) अधिनियम-१९७१ मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय; झोपडपट्टी पुनर्वसनाला गती मिळणार. (गृहनिर्माण)
४) वांद्रे रिक्लेमेशन व आदर्श नगर (वरळी) या दोन म्हाडा अभिन्यासातील इमारतींचा C&DA मार्फत एकत्रित पुनर्विकास करण्याचा निर्णय. (गृहनिर्माण)
५) सिंधी विस्थापितांचे पट्टे नियमित करण्यासाठी धोरण विशेष अभय योजना-२०२५ (महसूल)
६) नागपूर येथे राज्य आपत्ती व्यवस्थापन संस्थेची स्थापना करण्यात येणार. (आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन)
७) खाजगी अनुदानित आयुर्वेद व खाजगी अनुदानित युनानी संस्थांमधील गट-ब, क व ड संवर्गातील शासन मंजूर पदावरील शिक्षकेत्तर अधिकारी व कर्मचारी यांना पूर्वलक्षी प्रभावाने एक व दोन लाभांची 'सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना' लागू करण्याचा निर्णय (वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये)
८) शासकीय आयुर्वेद/होमिओपॅथी/युनानी/योग व निसर्गोपचार महाविद्यालयांतील कंत्राटी पद्धतीने मानधन तत्वावर भरावयाच्या अध्यापकांचे दरमहा एकत्रित ठोक मानधन निश्चित. (वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये)
९) महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियमात सुधारणा. (ग्रामविकास)