मोदींचा निर्णय समजवणा-या ९ टिप्स..

 

मुंबई, दि. ११ -  मंगळऴवार ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काळ्या पैशांविरोधातील आपली मोहीम तीव्र करत ५०० व १००० च्या नोटा व्यवहारातून बाद केल्या. सामान्य जनतेला ह्या नोटा बँकेत भरून एका मर्यादेपर्यंत नविन नोटांच्या स्वरुपात काढता येतील. या ऐतिहासिक निर्णयाची घोषणा झाल्यावर वेगवेगळ्या स्तरांवरून विविध प्रतिक्रिया ऐकू येऊ लागल्या. सामान्य माणसाला त्याच्या पैशांची काळजी लागली. सामान्य मध्यमवर्गीय, नोकरदार व कष्टकरी लोक आपल्या घामाच्या व कष्टाच्या पैशाच्या चिंतेने अचानक ग्रस्त झाले. या पार्श्वभूमीवर या निर्णयाचे विश्लेषण करणे व त्याचे परिणाम समजून घेणे उद्बोधक ठरेल.

 

१. प्रथमतः रोख पैशाचे दोन प्रकार समजून घेऊ. एक असतो हिशेबी रोख पैसा आणि दुसरा बेहिशेबी. उत्पन्नाच्या ज्ञात स्त्रोतापासून आलेला रोख पैसा म्हणजे हिशेबी. अज्ञात स्त्रोतपासून कर चुकवून आलेला पैसा बेहिशेबी. समजा एखाद्या सामान्य माणसकडे घरात ५०,००० रोख आहे. या रकमेचा स्त्रोत हा त्या व्यक्तीचा पगार आहे, ज्यावर त्याने आधीच कर भरला आहे अथवा भरणार आहे. अशा व्यक्तीला चिंतेचे काहीच कारण नाही. ही रोख रक्कम विनासायास बँकेत भरून एका मर्यादेपर्यंत परत बँकेतून काढुदेखिल शकतो. यामुळे प्रामाणिक करदात्यांना चिंतित होण्याचे काहीच कारण नाही.

 

२. आता समजून घेऊ बेहिशेबी रोख पैसा म्हणजे काय? ज्या रोख रकमेचा स्त्रोत अज्ञात असून त्यावर कर भरलेला नाही असा पैसा. यात भ्रष्टाचार, गुन्हेगारी व इतर वाममार्गाने मिळावलेल्या पैशाचा समावेश होतो. हा पैसा असतो जास्तकरून ५०० व १००० च्या नोटांमधे. कारण हाताळण्यास व ठेवण्यास सोपे असते म्हणून. प्रश्न ह्या पैशाचा आहे. हा पैसा बँकेत कसा भरणार? कारण त्याचा हिशेब द्यावा लागणार. म्हणजेच त्याचा स्त्रोत काय हे उघड करावे लागेल. उदा. एखाद्या सरकारी कार्यालयातील अधिकारी अथवा कारकून ज्याचा महिना पगार केवळ ४०,००० रुपये आहे, असा माणूस अचानक पंधरा लाख, वीस लाख बँकेत भरेल तर साहजिक आहे कि आयकर खात्याकडून प्रश्न विचारले जाणार. आपल्याकडे मोटर गाडीही नाही असे प्रतिज्ञापत्रवर लिहून देणाऱ्या पुढाऱ्याने अचानक एक दोन कोटी बँकेत भरले तर भुवया उंचावल्या जाणे साहजिक आहे. आता सरकारी अधिकारी काय अथवा हे पुढारी काय, ह्यांनी कमवलेले पैसे कुठल्या मार्गाने आले आहेत हे सर्वज्ञात आहे. आणि जर पैसे बँकेत भरले नाहीत तर त्याची किंमत केवळ कागदाचा तुकडा इतकीच आहे. म्हणजेच मोदीजींच्या केवळ एका निर्णयाने वाममार्गाने मिळवलेल्या पैशाची किंमत शुन्य केली आहे.

 

३. बँकामध्ये होणाऱ्या विशिष्ट व्यवहारांची माहिती आयकर खात्याला दिली जाते. ज्यातून कर बुडवणाऱ्यांना पकडणे आयकर खात्याला शक्य होते. (यामुळेच काळे धंदे करणारे कधीच बँकेच्या माध्यमातून व्यवहार न करता रोखीने करतात).  ९ नोव्हेंबर रोजी अर्थमंत्र्यांनी एक वक्तव्य केले कि रु. २५०,००० च्या वर रोखीने बँकेत पैसे भरल्यास त्याची माहिती आयकर खात्याकडे जाईल ते या संदर्भात होते. यामुळे नागरिकांनी हे लक्षात घेतले पाहिजे कि बँकेत पैसे भरण्यावर कुठलीही मर्यादा नसून केवळ रू. २५०,००० वरील व्यवहार आयकर खात्याला कळवले जातील आणि यातून करबुडवे पकडता येतील. याचाच अर्थ हिशेबातील रोकड बँकेत भरण्यात कोणतीही अडचण नाही. जर भविष्यात या बाबतीत आयकर खात्याकडून विचारणा झालीच तर करदात्याने घाबरून न जाता आपले मागील आयकर विवरणपत्र व पगार व तत्सम उत्पनाचा दाखल दाखवून हि रोकड कशी आली ते पटवून देता येऊ शकते. अडचण त्या लोकांची आहे ज्यांच्या उत्पन्नाचा स्रोत अज्ञात आहे. (येथे मराठीतील "कर नाही त्याला डर कशाला" या म्हणींचे सार्थक होते.)

 

४. आता अर्थमंत्र्यांनी घोषणा केली आहे की, दि. ९ नोव्हेंबर २०१६ ते ३० डिसेंबर २०१६ या काळात बँकेत जमा झालेल्या बेहिशेबी पैशावर आयकर कायदा कलम २७१ नुसार २००% दंड लावला जाईल. यामुळे कराचे प्रमाण ३०% वरून थेट ९०% वर जाईल. त्यामुळे बेहिशेबी काळा पैसा जरी बँकेत भरला तरी त्यावर कराचे प्रमाण थेट ९०% असल्याने हा सर्व काळा पैसा सरकारी तिजोरीत जमा होईल.

 

५. आजवर वाममार्गाने मिळावलेल्या संपत्तीचा विनियोग करण्यासाठी एक निराळीच अर्थव्यवस्था आकाराला आली होती. यातून राजकारणी आणि नोकरशहा यांचा पैसा मुख्यत्वे बांधकाम व्यवसायात फिरत होता. हे सर्व अर्थ व्यवहार रोखीने होत होते. ज्यावर आता पूर्ण लगाम लागेल. परिणाम स्वरूप घरांच्या किमतित घट होईल. उच्च शिक्षणसंस्थातील मुख्यतः वैद्यकीय शिक्षण क्षेत्रात प्रवेशाकरिता दिल्या जाणाऱ्या डोनेशनचे आकडे डोळे फिरवणारे होते. या एका निर्णयाने शिक्षणाच्या बाजाराला देखील लगाम बसेल व काही काळानंतर हे शिक्षण देखील सामान्य व मध्यमवर्गीय माणसाच्या आवाक्यात येईल.

 

६. आजवर अनेक घोटाळे करून उजळ माथ्याने फिरणारे लोक एक क्षणात जमिनीवर येतील. आपल्याकडून उघड उघड रोख रक्कम मागणारे बांधकाम व्यवसायिक चांगलेच अडचणीत येतील. आणि दुसऱ्या बाजूस प्रामाणिक करदात्याच्या पैशाचे मूल्य वाढेल. कारण इतके दिवस कुठे कुठे अडकून पडलेला काळा पैसा एक तर चलनात येइल अथवा बाद होईल. यामुळे रुपयाचे खरे मूल्य (विनिमय मूल्य नव्हे) वाढेल.

 

७. सर्वात महत्वाचे म्हणजे अंमली पदार्थांचा व्यापार करणारे, नक्षलवादी , दहशतवादी व इतर देशविरोधी कारवायांमध्ये गुंतलेल्या लोकांचे या निर्णयाने आर्थिक कंबरडे मोडेल. कारण या सर्व क्षेत्रात होणारे आर्थिक व्यवहार हे रोखीने होत असतात.गृह मंत्रालयाच्या एका अहवालानुसार नक्षलवादी खंडणी स्वरूपात मिळालेले पैसे हे जंगलामध्ये निरनिराळ्या ठिकाणी पुरून ठेवतात व गरजेप्रमाणे वापरतात. त्यांना याचा सर्वात मोठा फटका बसेल. त्यामुळे देशाच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टिकोनातून देखील हा निर्णय ऐतिहासिकच म्हणायला हवा.

 

८. अनुत्पादित कर्जांमुळे बँकांच्या अडचणीत वाढ झाली होती. आता मोठ्या प्रमाणात सरकार व बँकेमधे पैसे आल्याने बँकांना आपल्या भागभांडवालात भरणा करणे शक्य होईल. यामुळे आपली बैंकिंग व्यवस्था सशक्त होईल.

 

९. शेवटी जाता जाता, रु. दोन हजारांच्या नोटा चलनात आणल्याबद्दल मोदींना दूषणे देणा-यांनी काही गोष्टी लक्षात घ्यायला हव्या. आजवर रु. ५०० आणि रु. १००० च्या चलनी नोटांचे प्रमाण हे एकूण नोटांच्या सुमारे ८५% होते. आपल्या ८ नोव्हेंबर च्या भाषणात मोदीजींनी स्पष्ट सांगितले की, रिझर्व्ह बँकेला रु. २००० च्या नोटांचे प्रमाण कमी ठेवण्यास सांगितले गेले आहे. म्हणजे केवळ रोकडसुलभता म्हणून या नोटेचा वापर व्हावा असा यामागील उद्देश आहे. अमेरिकेत केवळ १०० डॉलरची नोट असल्याचे सांगणारे हे लक्षात घेत नाहीत कि त्या १०० डॉलर ची खरी किंमत (purchase power) रुपयांच्या तुलनेत सुमारे रु. ६००० आहे. म्हणजेच आपण डॉलर च्या तुलनेत कमी मूल्याचीच नोट जारी करीत आहोत.

थोडक्यात बँकेत पैसे भरण्याचा त्रास सोडला तर सामान्य माणसाला यातून फायदाच आहे. म्हणूनच उद्याच्या भ्रष्टाचार मुक्त भारतसाठी आज थोडा त्रास घेऊया आणि आपल्या आदरणीय पंतप्रधानांना सहकार्य करुया.

 

( लेखक सनदी लेखापाल आहेत.)