मुंबई : कमला मिल कम्पाउंड येथील आगीच्या दुर्घटनेनंतर कठोर पावले उचलणाºया मुंबई महापालिका प्रशासनाने आणखी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार आग प्रतिबंधक नियमांनुसार बदल करण्यासाठी उपाहारगृहांना ९० दिवसांची मुदत देण्यात येणार आहे. या मुदतीत उपाहारगृह आगीपासून सुरक्षित न करणाºयांचा परवानाच रद्द होणार आहे.कमला मिल परिसरात बांधकाम व अग्निसुरक्षेबाबत मोठ्या प्रमाणात अनियमितता असल्याचे समोर आले. कमला मिलच नव्हे, तर संपूर्ण मुंबईतील उपाहारगृहांची तपासणी सुुरू असून अग्निसुरक्षेच्या नियमांवर अंंमल होत आहे का? याची ापासणी सुरू आहे.अनेक उपाहारगृहांमध्ये ना हरकत प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर अग्निसुरक्षेचे नियम धाब्यावर बसवल्याचे दिसले आहे. त्यामुळे ना हरकत प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतरही ३ महिन्यांत नियमांचे पालन न केल्यास त्या उपाहारगृहांचा परवाना रद्द होईल. उपाहारगृहांना दिलेल्या परवानगीची माहिती संकेतस्थळावर टाकण्याचा पालिकेचा विचार आहे. त्यामुळे या उपाहारगृहांच्या कार्यवाहीवर नजर ठेवणे पालिकेला शक्य होणार आहे.नियमांचे उल्लंघनगच्चीवर रेस्टॉरेंट या धोरणांतर्गत कमला मिलमधील वन अबव्ह रेस्टो पबच्या मालकांनी महापालिकेकडे अर्ज केला होता. या पबला अटीसापेक्ष ना हरकत प्रमाणपत्र मंजूर करण्यात आले होते. मात्र प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर या पबने नियमांचे पालन केले नव्हते, असे चौकशीत उघड झाले होते.असे मिळणार प्रमाणपत्रमोठ्या आस्थापनांना ना हरकत प्रमाणपत्र अग्निशमन दलाच्या उप प्रमुख अधिकाºयांमार्फत देण्यात येणार आहे. तर मध्यम स्तराच्या आस्थापनांना विभागीय अग्निशमन अधिकारी अणि छोट्या आस्थापनांना केंद्र अधिकारी ना हरकत प्रमाणपत्र देतील. पालिका कलम ३९४मध्ये नुकत्याच केलेल्या सुधारणांनुसार उपाहारगृहांना परवाना देण्याचे नियम कठोर करण्यात आले आहेत. एवढेच नव्हे, तर या वेळेस अग्निशमन व पालिका अधिकाºयांचीही जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे.

अग्निसुरक्षेसाठी उपाहारगृहांना ९० दिवसांची मुदत

अग्निसुरक्षेसाठी उपाहारगृहांना ९० दिवसांची मुदत