८० वर्षांनंतर ९३ वर्षीय महिलेला फ्लॅटचा ताबा, दोन्ही फ्लॅट्सचा ताबा आठ दिवसात देण्याचा आदेश

दक्षिण मुंबईतील दोन फ्लॅटचा ताबा ९३ वर्षीय महिलेला देण्याचे आदेश राज्य सरकारला देत उच्च न्यायालयाने गेली ८० वर्षे मालमत्तेवरून सुरू असलेला वाद संपुष्टात आणला.

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : दक्षिण मुंबईतील दोन फ्लॅटचा ताबा ९३ वर्षीय महिलेला देण्याचे आदेश राज्य सरकारला देत उच्च न्यायालयाने गेली ८० वर्षे मालमत्तेवरून सुरू असलेला वाद संपुष्टात आणला.

दक्षिण मुंबईतील रुबी मॅन्शनच्या पहिल्या मजल्यावर ५०० चौरस फूट आणि ६०० चौरस फूट असे दोन फ्लॅट ९३ वर्षीय ॲलिस डिसोझा यांच्या ताब्यात देण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले. २८ मार्च १९४२ रोजी देशाच्या तत्कालीन संरक्षण कायद्यांतर्गत या इमारतीची मागणी करण्यात आली होती. ब्रिटिश सरकारने त्यावेळी खासगी मालमत्ता असलेली ही इमारत ताब्यात घेण्यास परवानगी दिली होती.

जुलै १९४६ मध्ये मागणी रद्द करूनही ही मालमत्ता मूळ मालक असलेल्या ॲलिस डिसोझा यांना परत करण्यात आली नाही, असे निरीक्षण न्या. आर. डी. धानुका व न्या. मिलिंद साठे यांच्या खंडपीठाने ४ मे रोजी दिलेल्या आदेशात नोंदविले आहे. हे दोन्ही फ्लॅट सध्या तत्कालीन सरकारी अधिकाऱ्याच्या कायदेशीर वारसांच्या ताब्यात आहेत.  राज्य सरकार व जिल्हाधिकाऱ्यांना फ्लॅटची मागणी रद्द करण्याच्या आदेशावर अंमलबजावणी करण्याचे आदेश द्यावेत आणि दोन्ही फ्लॅटचा ताबा आपल्याला द्यावा, अशी मागणी ॲलिस यांनी याचिकेद्वारे केली होती.

१९४० च्या आदेशान्वये जागेचा ताबा घेणाऱ्या डी. एस. लॉडच्या कायदेशीर वारसांनी या याचिकेला विरोध केला.  लॉड हे त्यावेळी नागरी सेवा विभागात सरकारी अधिकारी होते. फ्लॅटचा ताबा  मूळ मालकाला कधीच देण्यात आला नाही. त्यामुळे जागेची मागणी रद्द केली असूनही त्यावर अंमल झालाच नाही, असे म्हणत न्यायालयाने संबंधित दोन्ही फ्लॅट्सचा ताबा आठ दिवसात मूळ मालकाला देण्याचा आदेश सरकारला दिला.