मच्छिमारांसाठी ९५ कोटी!

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाच्या निर्णयानुसार, उरण तालुक्यातील करंजा परिसरातील १ हजार ६३० मच्छीमार कुटुंबांना एकूण ९५ कोटी १९ लाख २० हजार रुपयांची

जयंत धुळप, अलिबाग
राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाच्या निर्णयानुसार, उरण तालुक्यातील करंजा परिसरातील १ हजार ६३० मच्छीमार कुटुंबांना एकूण ९५ कोटी १९ लाख २० हजार रुपयांची नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश न्यायाधिकरणाने दिले आहे. त्यानुसार जेएनपीटीने ६६ कोटी ९८ लाख ४४ हजार, ओएनजीसीने १९ कोटी १३ लाख ८४ हजार तर सिडकोने ९ कोटी ५६ लाख ९२ हजार अशी नुकसानभरपाईची रक्कम आठ महिन्यांत जिल्हाधिकारी कार्यालयात भरणा करण्याचे लेखी आदेश या तिन्ही व्यवस्थापनास देण्यात आले आहेत.
रायगड जिल्ह्यातील उरण तालुक्यात करंजा व परिसरातील गावांमध्ये गेल्या तीन वर्षांत सिडको, जेएनपीटी आणि ओएनजीसी यांनी पर्यावरणाचा ऱ्हास करीत, पारंपरिक मच्छीमारांच्या अस्तित्वालाच धोका पोहोचवला आहे. याप्रकरणी करंजा येथील रामदास जनार्दन कोळी यांनी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाकडे दाखल केलेल्या जनहित याचिकेच्या सुनावणीत हे सिद्ध झाले. परिणामी परिसरातील १ हजार ६३० बाधित मच्छीमार कुटुंबांना ९५ कोटी १९ लाख २० हजारांची नुकसानभरपाई देण्यात यावी, असे आदेश राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने २७ फेब्रुवारी रोजी पारित केले. मानवी हक्क आणि पर्यावरण नियमांच्या उल्लंघन याचिकेला मिळालेली देशातील ही सर्वोच्च नुकसानभरपाई आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी तत्काळ करून, तीन महिन्यांच्या नुकसानभरपाई वसुलीची जबाबदारी रायगडच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आली आहे.
जिल्हाधिकारी सुमंत भांगे यांनी हे आदेश या तिन्ही व्यवस्थापनांना दिले आहेत. तीन महिन्यांच्या नियोजित मुदतीत ही नुकसानभरपाईची रक्कम या तिन्ही व्यवस्थापनांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात भरणा करण्यात कुचराई केल्यास, या रकमेवर दरमहा १२ टक्के या दराने व्याज वसुली करण्याचेही आदेश न्यायाधिकरणाने रायगडच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत.