मुंबईतील ९७ टक्के विद्यार्थ्यांनी घेतले ऑनलाइन शिक्षण; प्रजाच्या अहवालातील निष्कर्ष

लाॅकडाउनचा परिणाम, सरासरी ४३ टक्के पालक ऑनलाइन शिक्षणामुळे समाधानी असून त्यातील ४५ टक्के हे पालकांची मुले खासगी, तर ३६ टक्के पालकांची मुलेे सरकारी शाळेत आहेत.

मुंबई : लॉकडाऊनच्या काळात मुंबईतील ९७ टक्के विद्यार्थी, पालकांनी शिक्षणासाठीऑनलाइन माध्यमांचा, पर्यायांचा वापर केला, मात्र भविष्यातील शिक्षणासाठी ऑफलाइन शिक्षणपद्धतीच योग्य ठरेल, असे मत ६२ टक्के मुंबईकर पालक, विद्यार्थ्यांनी व्यक्त केले. यातील ६० टक्के पालकांचे विद्यार्थी खासगी शाळेत शिकत आहेत, तर ६७ टक्के सरकारी, पालिका, अनुदानित शाळांतील विद्यार्थी असल्याचे निरीक्षण प्रजाच्या अहवालात नोंदविण्यात आले.

कोविड-१९मुळे लॉकडाऊनच्या काळात नागरिकांना कोणकोणत्या आव्हानांचा सामना करावा लागला, मुंबईकरांच्या उपजीविका, शिक्षण, आरोग्य, घरे, परिवहन अशा विविध घटकांवर कसा व काय परिणाम झाला याचे कुटुंब आधारित सर्वेक्षण प्रजा फाउंडेशनमार्फत करण्यात आले आणि त्याचा अहवाल सादर करण्यात आला.

सरासरी ४३ टक्के पालक ऑनलाइन शिक्षणामुळे समाधानी असून त्यातील ४५ टक्के हे पालकांची मुले खासगी, तर ३६ टक्के पालकांची मुलेे सरकारी शाळेत आहेत. दरम्यान ७८ टक्के पालकांनी मुलांनी ऑनलाइन अभ्यासासाठी त्यांचा स्मार्टफोन वापरल्याचे नमूद केले. कधी कधी मोबाइलमधील इंटरनेट डेटा संपल्याने ५६ टक्के विद्यार्थ्यांनी पालकांशिवाय इतरांचे स्मार्टफोनही वापरले, तर २७ टक्के पालकांना अतिरिक्त डेटासाठी अधिक खर्च करावा लागल्याची माहिती सर्वेक्षणात नमूद आहे.

इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी नसणे, डेटा पॅक संपणे, पालक घरी नसणे अशा कारणांमुळे १७ टक्के विद्यार्थ्यांच्या ऑनलाइन शिक्षणात अनियमितता दिसून आली. ऑनलाइन शिक्षणात ६४ टक्के पालकांनी मुलांना इंटरनेट कनेक्टिव्हिटीच्या समस्या आल्याचे सांगितले, त्यामुळे भविष्यात ऑफलाईन शिक्षण पद्धतीच असावी असे मत मांडले. ऑनलाइन शिक्षणात अभ्यासावर लक्ष केंद्रित करण्यात ५५ टक्के मुलांना यश मिळाले; तर १० टक्के पालकांनी आपल्या मुलांना ते जमलेच नसल्याचे मान्य केले.

५४ टक्के पालक मुलांना शाळेत पाठविण्यास तयार
राज्यातील पाचवी ते आठवी व नववी ते बारावीच्या मुंबई वगळता इतर जिल्ह्यात शाळा सुरू झाल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर मुंबईतील ५४ टक्के पालक मुलांना शाळेत पाठविण्यास तयार असून यातील ५२ टक्के पालकांची मुले खासगी, तर ६३ टक्के पालकांची मुले सरकारी शाळांतील आहेत. ४६ टक्के पालकांनी अजूनही मुलांना शाळेत पाठविण्यास नकार दर्शविला आहे. ३४ टक्के पालकांनी मुलांना शाळेत चालत पाठवण्याच्या पर्यायाला जास्त पसंती दिली. लहान असल्यास ४५ टक्के पालकांनी घरातील सदस्य किंवा शेजारी मुलांना शाळेत सोडतील असे मत व्यक्त केले. मात्र रेल्वेसेवा, रिक्षा, स्कूल बसने मुलांना शाळेत पाठवण्यास तयार नसल्याचे सांगितले.