परब, मुश्रीफ आणि न्यायमूर्तींचे बदललेले खटले

सामान्यत: दर तीन महिन्यांनी न्यायमूर्तींच्या कार्यसूचित बदल केला जातो. त्यामागे प्रशासकीय कारणे आहेत.

वेणूगोपाल धूत, कोचर दाम्पत्य, हसन मुश्रीफ, अनिल परब यांना दिलासा देणाऱ्या न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाच्या कार्यसूचित सोमवारपासून बदल करण्यात आला. वास्तविक जेमतेम दोन आठवड्यांपूर्वी ६ मार्चला उच्च न्यायालयाने सर्व न्यायमूर्तींच्या कार्यसूचित बदल केला होता. मात्र, रेवती मोहिते-डेरे यांच्या कार्यसूचित अचानक बदल केल्याने पक्षकार, वकील, न्यायालयीन कर्मचारी यांच्यात यावरून जोरदार चर्चा सुरू आहे. त्याशिवाय न्यायालयाच्या स्वायत्ततेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले.

सामान्यत: दर तीन महिन्यांनी न्यायमूर्तींच्या कार्यसूचित बदल केला जातो. त्यामागे प्रशासकीय कारणे आहेत. मध्येच कार्यसूचित बदल का केला? याचे खरे उत्तर मिळणे कठीण आहे. त्याला अनेक पैलू आहेत. पहिले म्हणजे न्या. रेवती मोहिते-डेरे यांची सख्खी बहीण वंदना चव्हाण या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार आहेत. नियमानुसार, ज्या न्यायमूर्तींचे प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे पक्षकाराशी किंवा प्रतिवादीशी हितसंबंध जोडले असतील, त्या न्यायमूर्तींनी संबंधित प्रकरणावर सुनावणी घेऊ नये. न्या. डेरे यांच्यावर टीका करण्यासाठी याच शस्त्राचा वापर होत आहे. त्यांनी संबंधित नेत्यांच्या याचिकांवर सुनावणी घेऊ नये, यासाठी हस्तक्षेप याचिकाही दाखल करण्यात आल्या. त्यांनी त्या फेटाळल्या.

काही लोक येथेच थांबले नाहीत तर त्यांनी न्या. डेरे यांनी मुश्रीफांच्या याचिकेवर सुनावणी घेऊ नये, यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. तर आणखी एकाने न्या. डेरे यांच्याविरोधात सर्वोच्च न्यायलयात अवमान याचिका दाखल केली. हा सगळा खटाटोप पाहून न्या. डेरे यांना बड्या प्रकरणांवर सुनावणी घेण्यापासून अडविण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचे स्पष्ट होते. कदाचित हे सर्व वाद वाढू नयेत, यासाठी न्या. डेरे यांच्या कार्यसूचित बदल करण्यात आला असावा. मात्र, यामध्ये प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती आपल्या सहकारी न्यायमूर्तींच्या पाठीशी भक्कमपणे का उभे राहिले नाहीत? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. दुसरीकडे ॲडव्होकेट्स असोसिएशन ऑफ वेस्टर्न इंडियाने (अवि) न्या. डेरे यांना पाठिंबा दिला आहे. दुसरी शक्यता अशी की, न्या. डेरे यांनी वादाला पूर्णविराम देण्यासाठी स्वत:च कार्यसूचित बदल करण्याची विनंती प्रभारी मुख्य न्यायमूर्तींना केली असावी. परंतु, ही बाजू पुढे कधीच येणार नाही. 

• न्यायमूर्तींचे हितसंबंध असलेल्या प्रकरणात न्यायमूर्तींनी स्वत:हून सुटका नाही केली तर पक्षकार किंवा प्रतिवाद्यांच्या वकिलांना संबंधित न्यायमूर्तींना तुमच्या खंडपीठापुढे हे प्रकरण चालवायचे नाही, असे स्पष्टपणे सांगण्याची मुभा आहे. मात्र, ईडीने असे म्हटलेले नाही. एखाद्या न्यायमूर्तींच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणे, हा ट्रेंड अलीकडे वाढत आहे. त्याचा अप्रत्यक्ष परिणाम न्यायप्रणालीवर होत आहे. 
• न्यायप्रणालीच्या कामात ढवळाढवळ करणे कितपत योग्य आहे? याचा अर्थ चुकीचे घडत असताना त्याविरोधात आवाजच उठवू नये, असा होत नाही.  मात्र, त्यासाठी किमान वाजवी  कारणे असावीत.
• अभ्यासपूर्ण टीका करण्याचे स्वातंत्र्य सर्वांना आहे. मात्र, पूर्वग्रहांवर एखाद्या न्यायमूर्तीच्या विश्वासार्हतेबाबत जनमानसाच्या मनात शंका उपस्थित करणे धोकादायक आहे. कारण एकटे न्यायमूर्तीच शंकेच्या फेऱ्यात येत नाहीत, तर संपूर्ण न्यायसंस्थेकडेच पाहण्याचा सामान्यांचा दृष्टिकोन गढूळ होतो. 
• या घटनेला राजकीय किनार तर नाही ना? असा प्रश्न काहींच्या मनात निर्माण झाला आहे. न्या. डेरे यांच्याबाबत हे पहिल्यांदाच घडलेले नाही. याआधीही गुजरातच्या सोहराबुद्दीन बनावट चकमक प्रकरणात आरोपींची मुक्तता केल्याबाबत परखड मत व्यक्त केल्यानंतर त्यांच्या कार्यसूचित बदल केला हाेता.