मुंबई : पुण्यातील कसबा पेठ मतदारसंघातील विकास प्रकल्पांसाठी मंजूर करण्यात आलेला निधी पर्वती व शिवाजीनगर मतदारसंघात वळता करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणारी आमदार रवींद्र धंगेकर यांनी केलेली याचिका केवळ स्वत:ची प्रतिष्ठा वाचविण्यासाठी आणि मतदारांमध्ये त्यांची वाईट प्रतिमा तयार होऊ नये, याकरिता केली आहे, असे निरीक्षण नोंदवित उच्च न्यायालयाने धंगेकर यांची याचिका दाखल करून घेण्यास नकार दिला. मात्र, राज्य सरकारचा निर्णय सार्वजनिक हिताच्या आड येणारा असल्याने न्यायालयाने याच मुद्द्यावर स्वयंप्रेरणेने याचिका दाखल करून घेतली.
उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने २० डिसेंबर २०२२ रोजी अधिसूचना काढून ‘महापालिकेच्या हद्दीत मूलभूत सुविधा योजना’अंतर्गत कसबा पेठेतील काही विकासकामांना मंजुरी दिली. मात्र, शिंदे सरकारने २७ जुलै २०२३ रोजी शुद्धिपत्रक काढून कसबा पेठ मतदारसंघाच्या विकासकामांसाठी दिलेला निधी पर्वती व शिवाजीनगर मतदारसंघाकडे वळता केला. त्यामुळे कसबा मतदारसंघाचे काँग्रेसचे आमदार रवींद्र धंगेकर यांनी या शुद्धिपत्रकाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्यांच्या याचिकेवरील सुनावणी मुख्य न्या. देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्या. अरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठापुढे होती.