धोकादायक इमारतींत राहण्याची हौस नाही! पालिकेकडून १८८ अतिधोकादायक इमारती जाहीर
By ऑनलाइन लोकमत | Published: May 27, 2024 09:38 AM2024-05-27T09:38:28+5:302024-05-27T09:40:42+5:30
मुंबईत जुन्या, ब्रिटिशकालीन इमारती असून पावसाळ्यापूर्वी यामधील धोकादायक इमारतींचे सर्वेक्षण पालिकेकडून केले जाते.
धोकादायक इमारतींत राहण्याची हौस नाही! पालिकेकडून १८८ अतिधोकादायक इमारती जाहीर
मुंबई : धोकादायक इमारतीत राहण्याची हौस तशी कोणालाच नाही; परंतु अनेक वर्षांपासून राहत असलेल्या जागा सोडून जायचे कुठे? आणि इमारतींचा पुनर्विकास करण्याची मालकाची ऐपत नाही, अशा विचित्र परिस्थितीमुळे धोकादायक इमारतींचे भिजत घोंगडे कायम आहे. मुंबईत १८८ इमारती अतिधोकादायक स्थितीत असल्याचे पालिकेच्या सर्वेक्षणात उघडकीस आले आहे. या इमारतींमध्ये कोणतीही दुर्घटना घडल्यास व त्यात जीवित किंवा वित्तहानी झाल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी इमारतीमधील रहिवाशांची असेल. त्यासाठी आम्ही जबाबदार राहणार नाही, असे म्हणत पालिका प्रशासन हात झटकून मोकळे झाले आहे.
मुंबईत जुन्या, ब्रिटिशकालीन इमारती असून पावसाळ्यापूर्वी यामधील धोकादायक इमारतींचे सर्वेक्षण पालिकेकडून केले जाते. यंदाच्या सर्वेक्षणातून १८८ अतिधोकादायक इमारती असल्याचे निदर्शनास आले आहे. यात सर्वाधिक ११४ अतिधोकादायक इमारती पश्चिम उपनगरात मालाड, बोरिवली, मुलुंड, अंधेरी या भागांत आहेत. शहर भागातील २७ आणि पूर्व उपनगरातील ४७ इमारतींचा यामध्ये समावेश आहे. अनेक रहिवासी इमारती रिकाम्या करण्यास टाळाटाळ करतात, तर काही जण न्यायालयात जाऊन स्थगिती मिळवण्यासाठी धाव घेत असल्याने अशा इमारती त्याच स्थितीत राहतात.
बहुतांश रहिवासी स्थलांतरासाठी नकार देत असल्याने प्रशासनापुढे आव्हान उभे राहते. त्यामुळे महापालिकेने धोकादायक इमारती पाडण्यासाठी कार्यपद्धती आखली आहे. यामुळे गेल्या पाच वर्षांपूर्वी ६१९ अतिधोकादायक आढळलेल्या इमारतींची संख्या आता कमी झाली आहे. यातील काही इमारती जमीनदोस्त केल्या आहेत.
खासगी इमारतींचे ऑडिट बंधनकारक -
१) पालिका अधिनियम, १८८८ च्या कलम ३५३ बी तरतुदीनुसार, प्रत्येक खासगी इमारतीचे मालक व भोगवटादार यांनी सध्या अस्तित्वात असलेल्या आणि ३० वर्षांपेक्षा अधिक कालावधीकरिता वापरात असलेल्या इमारतींची पालिकेकडे नोंदणीकृत असलेल्या ऑडिट करून घेणे बंधनकारक आहे.
२) पालिकेने सूचना जारी केल्यापासून ३० दिवसांच्या आत संबंधित विभागाच्या सहायक आयुक्तांकडे प्रमाणपत्र सादर करायचे असते. दरम्यान अशा इमारतींच्या मालक, भोगवटादार, सहकारी संस्था यांनी दिलेल्या सूचनांचे पालन न केल्यास त्यांच्याविरोधात महापालिका अधिनियमानुसार कारवाई करण्यात येईल, असे पालिकेने स्पष्ट केले आहे.