- दीपक भातुसे मुंबई : भरती प्रक्रियेत सुसूत्रता नसल्याने राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या ७५ हजार पदांच्या भरतीच्या वेगाला ब्रेक लागण्याची चिन्हे आहेत. विविध खात्यांमध्ये रिक्त असलेल्या वर्ग ३ आणि ४ च्या पदांची भरती महसूल विभागीय स्तरावर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी प्रत्येक महसूल विभागात प्रत्येक खात्याचे प्रादेशिक नियुक्ती अधिकारी नियुक्त करण्यात आले आहेत.
काही खात्यांमध्ये प्रत्येक महसूल विभागात केवळ १ ते २ समान पदे रिक्त आहेत. या रिक्त पदांसाठी प्रत्येक महसूल विभागात स्वतंत्र जाहिरात प्रसिद्ध करणे, भरती प्रक्रिया राबविण्यासाठी कंपन्यांबरोबर स्वतंत्र करार करणे आणि प्रत्येक विभागात समान पदासाठी वेगळी परीक्षा घेणे ही सर्व प्रक्रिया राबवावी लागत आहे. त्यासाठी सरकारने टीसीएस आणि आयबीपीएस या कंपन्यांची नियुक्ती केली आहे. एक-दोन पदांसाठी संपूर्ण भरती प्रक्रिया राबविणे या कंपन्यांसाठी डोकेदुखी ठरत असून, ती वेळखाऊही आहे.
उदाहरण द्यायचे झाले तर कोकण महसूल विभागात पशुसंवर्धन खात्यात एका पदाची भरती करायची आहे, तर पशुसंवर्धन विभागात त्याच पदासाठी कोल्हापूर महसूल विभागात भरती करायची आहे. यासाठी कोकण आणि कोल्हापूर विभागांत भरती प्रक्रिया राबवण्यासाठी त्या विभागाच्या प्रादेशिक नियुक्ती अधिकाऱ्याला भरती प्रक्रिया राबविणाऱ्या कंपनीबरोबर वेगवेगळे करार करावे लागणार, त्यानंतर संबंधित कंपनी त्या एका पदासाठी कोकण विभागात वेगळी आणि कोल्हापूर विभागात वेगळी परीक्षा घेणार, त्यानंतर भरती प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार असे चित्र असून यामुळे भरती प्रक्रिया लांबण्याची चिन्हे आहेत.
भरती प्रक्रियेला वेग कसा येणार? महसूल विभागीय स्तरावर विविध खात्यांतील पदे भरण्यापेक्षा प्रत्येक खात्यातील विभागीय स्तरावरील रिक्त पदांची माहिती मुख्यालयाकडून मागवण्यात यावी आणि सर्व राज्यांसाठी एकत्रित भरती प्रक्रिया राबविण्यासाठी या कंपन्यांबरोबर एकत्रित करार करावा, असा पर्याय एका प्रादेशिक अधिकाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितला. लिपिक, टंकलेखक यांच्या विविध महसूल विभागातील भरतीसाठीही रिक्त जागांची माहिती मुख्यालयातून मागवण्यात येते. प्रत्येक महसूल विभागाकडून आलेली रिक्त पदांची माहिती एकत्रित करून या पदांच्या भरतीसाठी कंपन्यांबरोबर मुख्यालयातून एकत्रित करार जातो आणि या कंपन्या एकत्रित परीक्षा घेतात आणि वेगाने भरती प्रक्रिया पूर्ण होते.
अशाच पद्धतीने रखडलेल्या ३ आणि ४ वर्गच्या रिक्त पदांच्या भरतीसाठी सर्व महसूल विभागांतून मुख्यालयांनी रिक्त पदांची एकत्रित माहिती मागवली आणि मुख्यालयातूनच कंपन्यांबरोबर एकत्रित करार करून भरती प्रक्रिया राबवली तर भरती प्रक्रिया वेगाने पूर्ण होईल