लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई: पतीच्या मालकीच्या घरात राहते म्हणून देखभालीच्या खर्चास घटस्फोटिता अपात्र ठरत नाही, असे निरीक्षण नोंदवत विभक्त झालेली पत्नी व मुलगा यांना पतीने देखभाल खर्च द्यावा, हे कुटुंब न्यायालयाने दिलेले आदेश उच्च न्यायालयाने योग्य ठरविले.
संबंधित दाम्पत्याचा विवाह २०१२ मध्ये झाला. त्यानंतर नोव्हेंबर, २०२१ मध्ये ते विभक्त झाले. पतीने कुटुंब न्यायालयात घटस्फोटासाठी अर्ज दाखल केला. तर, पत्नीने देखभालीच्या खर्चाची मागणी केली. कुटुंब न्यायालयाने पत्नीला देखभालीचा खर्च म्हणून दरमहा १५ हजार रुपये, तर १० वर्षीय मुलाला १० हजार रुपये देण्याचे आदेश पतीला दिले. मात्र, त्यास आक्षेप घेत आपल्या मालकीच्या घरात पत्नी राहत असल्याचा युक्तिवाद पतीने केला. तसेच ती कमावती असल्याचे सांगत देखभालीचा खर्च अवाजवी असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. पत्नीनेही देखभालीचा खर्च मिळावयास आपण पात्र असल्याचे सांगितले. पतीने त्यावर उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
उच्च न्यायालय म्हणाले...
पत्नीला अन्न, औषधे, कपडे आणि मुलाच्या शैक्षणिक खर्चासाठी पैशांची आवश्यकता आहे. विवाह अपयशी ठरल्याने विभक्त पत्नी निराधार किंवा विस्थापित होऊ नये, यशस्वी न झालेल्या विवाहाची शिक्षा तिला मिळू नये, यासाठी विभक्त पत्नीसाठी देखभालीच्या खर्चाची तरतूद करण्यात आली आहे, असे निरीक्षण न्या. नीला गोखले यांच्या एकलपीठाने नोंदविले.