इकडे आग तिकडे विहीर

गाेरेगावातील आगीच्या घटनेनंतर मुंबई महापालिकेचे अधिकारी म्हणाले, अशा घटनांना पायबंद घालण्यासाठी उपाययोजना करू, तज्ज्ञांकडून अभ्यास करून घेऊ वगैरे. परिस्थिती अशीच राहिली तर पुढे 25 वर्षांनीही अशा दुर्दैवी घटनेनंतर हीच वाक्ये पुन्हा उच्चारली जातील हे नक्की.

रविकिरण देशमुख, वृत्त संपादक -

मुंबईत गोरेगाव येथे शुक्रवारी झोपडपट्टीत राहणाऱ्या लोकांसाठी बांधलेल्या पुनर्वसन इमारतीत काही बळी तर गेलेच, शिवाय अनेक कुटुंबे उद्ध्वस्त झाली. मुंबईसह राज्यभरात अनेक ठिकाणी आगीच्या घटना घडत असतात. कधी त्या रुग्णालयांना, कधी निवासी इमारतींना, तर कधी वस्त्या गिळून टाकतात. आग लागून लोक उद्ध्वस्त झाले की काही दिवस चर्चा होते. पुन्हा पहिले पाढे पन्नास असा कारभार सुरू होतो.

आगप्रतिबंधक यंत्रणा आणि उपाययोजना शिस्तीत असाव्यात यासाठी २००६ मध्ये एक कायदा करण्यात आला होता. पण, त्याची अंमलबजावणीची तारीख लागू करण्यास २००८ हे साल उजाडले. या कायद्याने आमच्या जीवनात नेमका काय बदल झाला हे समजेपर्यंत आता नवा कायदा आला. याचवर्षी तो विधिमंडळात संमत झाला. केंद्र सरकारने केलेल्या कायद्याच्या धर्तीवर हा नवा कायदा ३० मेपासून लागू झाला आहे. त्याचे नवे नियम तयार करण्यासाठी एक समिती नियुक्त करण्यात आली आहे.

आगीपासून बचाव कसा करावा, अशा घटना घडू नयेत म्हणून काय करावे याबाबत सरकार काही काम करते का, हा कळीचा मुद्दा आहे. त्यासाठी आपल्याकडे फायर ऑडिट (अग्निशमन परीक्षण) सक्तीचे करणारे नियम आहेत. प्रत्येक निवासी, व्यावसायिक इमारतीचे असे परीक्षण झाले पाहिजे, असा नियम आहे. 

पण आजही मुंबईतल्या किती इमारतींचे असे परीक्षण झालेय असे विचारले तर ठोस आकडेवारी मिळत नाही. ते करण्यासाठी महापालिकेकडे स्वतःचे मनुष्यबळ नाही. ५० हजार कोटींच्या घरात वार्षिक अर्थसंकल्प असणाऱ्या मुंबईत ते नसेल तर इतर शहरे, गावे याबाबत न विचारलेले बरे. 

राज्य सरकार या विषयावर फक्त कायदे करते अन् आदेश काढते. अग्निशमन यंत्रणा उभी करण्यासाठी स्था. स्व. संस्थांना पैसे देत नाही. केंद्र सरकार मात्र ‘अमृत’सारख्या योजनेतून मदत करते. त्यातही यंत्रणा उभी करता येते, पण ती चालविण्यासाठी मनुष्यबळ तुम्ही तुमचे तयार करा, असे सांगते. मुंबईसारखे एखाददुसरे शहर सोडले तर राज्यातल्या बहुतेक सर्व स्थानिक संस्थांचा कारभार आणि त्यांची आर्थिक स्थिती कमालीची वाईट आहे. अशा विकलांग संस्थांकडे कर्मचाऱ्यांचे वेतन देण्यासाठी पैसे नाहीत. मग या विषयावर ते काय काम करणार? 

केंद्राने दिलेल्या अनुदानातून अनेक स्था. स्व. संस्थांनी आग विझविण्यासाठी मोठी वाहने खरेदी केली. ती केली नसती तर मिळालेले पैसे परत गेले असते म्हणून बहुदा खरेदी झाली. पण, ती वापरण्यासाठी प्रशिक्षित मनुष्यबळच नाही. निवृत्त झालेले लोक त्यासाठी वापरले जातात. त्यांच्याकडून जुजबी ज्ञान घेतलेले नवे लोक त्यावर प्रयोग करतात. 

याकडे लक्ष देण्यास कुणाला वेळ आहे का, हा प्रश्न आहे. लोकांच्या जीविताचे आणि मालमत्तेचे संरक्षण हे शासन-प्रशासन त्यांच्या अजेंड्यावर असते. तर आगीच्या घटनांना कारणीभूत ठरणाऱ्यांवर मग ती सरकारी असोत वा खासगी, कडक शिक्षा झाली असती. भंडारा येथील रुग्णालयाच्या आगीत ११ नवजात बालके गेली पण त्याबद्दल कनिष्ठ कंत्राटी लोक जबाबदार धरले गेले. मुंबईचा विचार करायचा झाला तर कमला मिलमधील हॉटेलमध्ये आगीला निमंत्रण देणारे अनधिकृत बदल करू देणारे, भांडुपच्या ड्रीम्स मॉलमधील रुग्णालयात आगीच्या घटनेस अप्रत्यक्षपणे जबाबदार असणारे पालिकेचे अधिकारी-कर्मचारी आज सुखनैव सेवेत आहेत. गोरगरिबांच्या जिवाची किंमत कोणाला आहे?