मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यक्रमाबाहेर निषेध करणाऱ्या भाजपाच्या एका गटाला शासनाचा दणका?

महासभेत दिलेल्या मंजुऱ्या बेकायदा ठरवत शासनाची निलंबनाची कारवाई

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मीरारोड: मंगळवारी काशीमीरा येथील नाट्यगृहाचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते उदघाटन सुरु असताना बाहेर निषेध व निदर्शने करणाऱ्या भाजपाच्या एका गटाला बुधवारी नगरविकास विभागाने दणका दिला . महासभेत शासन निर्देश डावलून वाढवलेला नगरसेवक निधी तसेच अर्थसंकल्पात परस्पर नियमबाह्यपणे तब्बल ६१८ कोटी ५० लाखांच्या कामांची यादी शासनाने निलंबित केल्याचा आदेश बुधवारी जरी केला . हा निव्वळ योगायोग कि मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यक्रमाला गालबोट लावल्याची संतप्त प्रतिक्रिया? असा प्रश्न केला जात आहे.

मीरा भाईंदर महापालिकेतील तत्कालीन सत्ताधारी भाजपाने बहुमताच्या बळावर स्थायी समितीत सभापती राकेश शाह यांच्या अध्यक्षतेखाली १४ मार्च रोजी तर महासभेत तत्कालीन महापौर ज्योत्सना हसनाळे यांच्या अध्यक्षतेखाली  ३० मार्च रोजी २०२२ - २०२३ सालचा अर्थसंकल्प मंजूर केला होता . सदर अर्थसंकल्प मंजूर करताना सत्ताधाऱ्यांनी उत्पन्नाच्या बाबी मध्ये तब्बल २४ टक्के ते ६५ टक्के इतकी प्रचंड वाढ दाखवून अंदाजपत्रक फुगवले होते. अर्थसंकल्पच्या ठरावात स्वतःच्या मनमर्जी प्रमाणे तब्बल ६१८ कोटी रुपयांच्या विविध कामांची यादी परस्पर जोडत त्याला मंजुरी दिली होती .  तर शासनाच्या २००२ सालच्या आदेशा नुसार एकूण महसुली उत्पन्नाच्या २ टक्के इतकाच निधी नगरसेवकांना स्वेच्छा निधी म्हणून वापरता येत असल्याने त्यानुसार १५ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्या ऐवजी २५ कोटींचा निधी मंजूर केला होता.

आयुक्त दिलीप ढोले यांनी ३ जून रोजी शासनास पत्र पाठवून ठरावातील तब्बल ६१८ कोटी ४९ लाख रुपयांच्या विविध कामांची यादी व स्वेच्छा निधीची जास्तीची तरतूद विखंडित करण्याची विनंती केली होती . प्रशासनाचे प्रस्ताव नसताना परस्पर कामांची यादी जोडून महासभेने आर्थिक व प्रशासकीय मान्यता दिलेला ठराव ह्या आधी देखील शासनाने विखंडित केल्याची बाब आयुक्तांनी शासनाच्या निदर्शनास आणून दिली होती. त्याच प्रमाणे महासभेत नगरसेवक स्वेच्छा निधी  २५ कोटी इतका मंजूर केला असला तरी शासन आदेशा नुसार महसुली उत्पन्नाच्या २ टक्के प्रमाणे स्वेच्छा निधीची तरतूद आहे . महसुली उत्पन्न १०११ कोटी नुसार नगरसेवक स्वेच्छा निधी २ टक्के प्रमाणे १५ कोटी वापरण्यास मान्यता देण्याची विनंती केली होती. शासनाच्या नगरविकास विभागाच्या अवर सचिव प्रतिभा पाटील यांनी बुधवार १२ ऑक्टोबर रोजीच्या आदेशा नुसार ,  महासभेत झालेला ठराव हा महापालिकेच्या आर्थिक हिताच्या विरोधात तसेच व्यापक लोकहिताच्या विरोधात असल्याचे स्पष्ट होत असल्याने विखंडित करण्याच्या अनुषंगाने प्रथमतः निलंबित करण्यात येत असल्याचे म्हटले आहे.

मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यक्रमा बाहेर निषेध करणे भोवले का ? 

मंगळवारी काशीमीरा येथील भारतरत्न लता मंगेशकर नाट्यगृहाचे उदघाटन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते झाला . मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थतीत कार्यक्रम सुरु असताना भाजपाचे माजी आमदार नरेंद्र मेहतांसह माजी महापौर ज्योत्स्ना हसनाळे व डिम्पल मेहता तसेच माजी नगरसेवकआदींनी प्रवेशा वरून निषेध व घोषणाबाजी केली होती . प्रशासनावर आरोप केले होते . ह्या गोंधळा मुळे मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यक्रमाला सहकारी भाजपाच्या एका गटाने गालबोट लावल्याची टीका झाली . तोच बुधवारी तत्कालीन महापौर हसनाळे यांच्या अध्यक्षतेखाली महासभेत भाजपा नगरसेवकांनी घेतलेले निर्णय व्यापक लोकहिताच्या विरुद्ध  ठरवत शासनाने निलंबित केल्याने मुख्यमंत्र्यांचा निषेध तर भोवला नाही ना ? अशी चर्चा आहे.

गैरप्रकार करणाऱ्या नगरसेवकांवर कारवाई काय ? 

नगरसेवक हे स्वतःच्या पदाचा स्वार्थासाठी गैरवापर करून शासन आदेश व नियमांचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन करतात आणि मनमानी बेकायदा निर्णय घेतात . शासन असे अनेक निर्णय विखंडित करते मात्र जाणीवपूर्वक पुन्हा पुन्हा पालिकेचे व शहराचे नुकसान करणारे ठराव करणाऱ्या नगरसेवकांवर सुद्धा कारवाई व्हायला पाहिजे अशी मागणी होत आहे.