श्रीकांत जाधव
जेथे झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना सुरू आहे, तेथे सन २००० ते २०११ या काळात उभारलेल्या झोपडीच्या बदल्यात संबंधित झोपडीधारकांना अडीच लाख रुपयांत घर देण्याचा शासन निर्णय राज्यातील शिंदे फडणवीस सरकारने जारी केला आहे. त्यामुळे झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत सशुल्क घराच्या किमतीबाबत बहुप्रतीक्षित निर्णयाला वेग आला आहे.
अडीच लाख कोणासाठी ? झोपु योजनेत १ जानेवारी २००० पर्यंतच्या झोपडीवासीयांना मोफत घर मिळते. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना त्यांनी मे २०१८ मध्ये झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत २ जानेवारी २००० ते १ जानेवारी २०११ पर्यंतच्या झोपडीवासीयांचाही समावेश केला होता. मात्र त्यानंतर सशुल्क घर देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्याची किंमत निश्चित झाली नव्हती. शुल्काच्या निर्णयामुळे उर्वरित १ जानेवारी २०११ पर्यंतच्या झोपडीवासीयांना अडीच लाखांत सशुल्क घर मिळणार आहे.
अटी व शर्ती काय ?अडीच लाखांत दहा बाय दहाच्या घराचा बांधकाम खर्च निघत नाही. मात्र तरीही झोपडीवासीयांना परवडणारी किंमत निश्चित करण्यात आली आहे. याबाबत अटी व शर्ती तयार करण्याची जबाबदारी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांवर आहे.
‘झोपु’चे घर विकण्यावर निर्बंध सरकारने अलीकडेच ७ वर्षांपर्यंत झोपु योजनेतील घर विकता येणार नाही, असा निर्णय घेतला होता. त्याआधी झोपडी पुनर्वसनासाठी तोडल्यापासून ३ वर्षांपर्यंत घर विकता येणार नाही, असे ठरले होते. आता ती मुदत ७ वर्षे करण्यात आली आहे.
पैसे कोठे भरायचे ?सन २०१२ पर्यंतच्या झोपडीवासीयांना अडीच लाखांत घर मिळण्यासाठी पैसे कुठे आणि कोणाकडे भरायचे, हे अजून स्पष्ट झालेले नाही. मात्र या निर्णयामुळे पात्र झोपडपट्टीधारकांना घरे मिळणार आहेत. जेथे झोपु योजना लागू नाही, तेथील झोपडीधारकांचा याच्याशी काही संबंध नाही.