अडीच लाखांत घर, पक्षांत कलगीतुरा; श्रेय घेण्यासाठी भाजप-ठाकरे गट भिडले

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २००० ते २०११ या कालावधीतील झोपडीवासीयांना अडीच लाखांत घर देण्याचा निर्णय जाहीर केला.

- मनोहर कुंभेजकर 
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : मुंबईतील झोपडीच्या बदल्यात झोपडीधारकांना सशुल्क घर मिळणार आहे. या निर्णयामुळे लाखो झोपडीधारकांना फायदा होणार आहे. मात्र, राज्य सरकारच्या या निर्णयावरून तसेच श्रेयावरून आता उद्धव ठाकरे गट आणि भाजपत कलगीतुरा रंगल्याचे चित्र आहे. 

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २००० ते २०११ या कालावधीतील झोपडीवासीयांना अडीच लाखांत घर देण्याचा निर्णय जाहीर केला. या निर्णयामुळे झोपडपट्टी असलेल्या जागांचा विकासही आता होऊ शकणार आहे. उत्तर मुंबईचे खासदार गोपाळ शेट्टी यांनी या ऐतिहासिक निर्णयाबद्दल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आभार मानले आहेत. 

शेट्टी यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले की, २०१८ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी झोपडपट्टीवासीयांच्या पुनर्वसनासाठी सुधारित कायदा लागू केला होता. मात्र, त्यानंतर हा नवा जीआर महाविकास आघाडी सरकारने लागू केला नाही. या संदर्भात आपण याप्रकरणी गेली अनेक वर्षे पाठपुरावा केला.
गरिबांच्या घरांच्या हक्काच्या प्रश्नाबाबत सातत्याने राज्यपाल, मुख्यमंत्री, गृहनिर्माण मंत्री, संसदेत, केंद्रीय गृहनिर्माण मंत्री, एसआरए प्राधिकरणाकडे स्वतः आणि शिष्टमंडळासोबत आपल्या मागण्या आणि आपली मते मांडली. अखेर राज्यात सत्ता परिवर्तन झाल्यावर शिंदे व फडणवीस सरकारने शासन निर्णय जारी केल्याने लाखो झोपडपट्टीवासीयांच्या घराचे स्वप्न साकार होणार आहे.

ठाकरे गटाचा दावा काय? 
उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचे शिवसेना विधिमंडळ मुख्य प्रतोद व महापौर सुनील प्रभू यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले की, झोपडीवासीयांना अडीच लाखांत घर देण्याचा शासन निर्णय  शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे यश आहे. मुंबईतील नाले व रस्ता रुंदीकरणात बाधित झालेल्या अनेक झोपड्या या २००० ते २०११ या कालावधीतील आहेत. त्यांचे सशुल्क पुनर्वसन करायचे ठरले तर लवकर सशुल्क धोरण निश्चित केले पाहिजे. यासाठी मी विधानसभेत लक्षवेधी मांडली. त्यामुळे सरकारने शासन निर्णय काल जारी करण्यात आला.