मुंबई : घटस्फोटित असल्याचे खोटे सांगून दुसरा विवाह करणाऱ्या पुरुषाची दुसरी पत्नी सीआरपीसी कलम १२५ अंतर्गत ‘पत्नी’ च्या व्याख्येतच येते. त्यामुळे ती देखभालीचा खर्च मिळविण्यास पात्र आहे. स्वत:च्या चुकीचा गैरफायदा घेऊन पती तिला देखभालीचा खर्च नाकारू शकत नाही, असे निरीक्षण नोंदवीत मुंबई उच्च न्यायालयाने एका व्यक्तीला त्याच्या दुसऱ्या पत्नीला कित्येक महिने थकीत ठेवलेला देखभालीचा खर्च दोन महिन्यांत देण्याचा आदेश दिला.
न्या. राजेश पाटील यांच्या एकलपीठाने महिलेच्या बाजूने निकाल देत पतीला थकीत देखभालीचा खर्च देण्याचे आदेश दिले. दंडाधिकारी न्यायालयाने सर्व साक्षी-पुराव्यांचा अभ्यास करून दुसऱ्या पत्नीला दरमहा २,५०० रुपये देखभालीचा खर्च देण्याचा आदेश पतीला दिला. मात्र, येवला सत्र न्यायालयाने पतीच्या बाजूने निर्णय दिला. या निर्णयाला पत्नीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.
न्यायालय म्हणाले...
महिलेने मुलांची डीएनए चाचणी करण्याची तयारी दर्शविली. मुलांच्या शाळेच्या दाखल्यावर व अन्य सरकारी कागदपत्रांवर प्रतिवाद्याचेच नाव वडील म्हणून नोंदविण्यात आले आहे. तसेच त्या दोघांचे लग्न लावून देणाऱ्याची साक्ष विचारात घेत न्यायालयाने पतीला थकीत देखभालीचा खर्च देण्याचे निर्देश दिले.
नेमके प्रकरण काय?
दोघांचा विवाह १९८९ मध्ये झाला. पहिल्या पत्नीला मुलगा होत नसल्याने तिला घटस्फोट देण्यात आला असल्याचे विवाहापूर्वी सांगण्यात आले. या विवाहातून महिलेला १९९१ मध्ये मुलगा झाला.
त्यानंतर पहिल्या पत्नीने पुन्हा पतीबरोबर राहण्याची इच्छा व्यक्त केली आणि त्यास महिलेने परवानगी दिली. त्यानंतर पुन्हा महिलेला मुलगा झाला आणि त्याचवेळी पहिल्या पत्नीलाही मुलगा झाला.
पती व त्याची पहिली पत्नी दोघेही दुसरीचा मानसिक छळ व मारहाण करू लागले. तिला माहेरी पाठविण्यात आले.
दुसरी पत्नी पतीच्याच गावात मुलांसह राहू लागली. पती तिला २०११ पर्यंत देखभालीचा खर्च देत होता. मात्र. पहिल्या पत्नीने दिलेल्या चिथावणीमुळे त्याने देखभालीचा खर्च देणे थांबविले.
पतीचे म्हणणे काय?
महिलेशी काहीच नाते नसल्याचे पतीने न्यायालयात सांगितले.
आपण कधीच पहिल्या पत्नीपासून घटस्फोट घेतला नाही, असा दावाही त्याने केला.