अतुल कुलकर्णी संपादक, मुंबई
ठाणे जिल्ह्यात आणि भिवंडी परिसरात एनआयए आणि एटीएसने एकत्रित ऑपरेशन केले. आयसिस आणि अल कायदा या दहशतवादी संघटनांचे जाळे देशभर पसरवून दहशतवादी कृत्य करण्याच्या तयारीत असलेल्या टोळीचे मनसुबे हाणून पाडले गेले. इंडियन मुजाहिद्दीन या दहशतवादी संघटनेशी संबंधित असलेल्या साकिब नाचनसह १५ लोकांना अटक केली गेली. या अशा कारवाया एका रात्रीतून घडत नाहीत. त्यासाठी एक-एक वर्ष नियोजन केले जाते. पुण्यात घडलेल्या दहशतवादी कृत्याची पाळेमुळे खोदताना, त्याची लिंक पडघा बोरिवलीपर्यंत असल्याचे लक्षात आले. त्यानंतर जवळपास वर्षभर एनआयएच्या बरोबरीने एटीएसही काम करत होते. या सगळ्या ऑपरेशनमध्ये 'आयबी'चा रोल महत्त्वाचा होता. मोहीम राबवताना 'आयबी'कडून मिळणारे इनपुट्स अत्यंत महत्त्वाचे असतात. मात्र ते आपले नाव कुठेही येऊ देत नाहीत.
या प्रकरणातही आयबीने भरपूर माहिती दिली मात्र स्वतःचे नाव पुढे येऊ दिले नाही, असे काही वरिष्ठ मात्र, पडघा-बोरीवलीसारखे गाव साकीब नाचन आणि त्याच्या साथीदारांनी स्वतंत्र गाव किंवा उत्तरे सिंग हात मोठी वार्ता सिनिअर पीआय यांना त्यांच्या भागात जे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. मुंबईतल्या डेटा सायंटिस्टवरही बंगळुरूत कारवाई झाली. पुण्यात केलेल्या कारवाईत इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज जप्त करण्यात आले. ज्या पद्धतीने ९०० पोलिसांच्या मदतीने शनिवारी पहाटे साडेतीनच्या सुमारास महाराष्ट्र एटीएसचे पथक गेले आणि पडघ्यात कारवाई केली गेली. त्यासाठी या सगळ्या एजन्सीज अभिनंदनास पात्र आहेत.
मुक्त विभाग म्हणून घोषित केले होते. अनेक मुस्लीम तरुणांना ते तिथे राहायला आणण्याचा प्रयत्न करत होते. पडघा हा त्यांचा तळ होता. तो त्यांना अधिक भक्कम करायचा होता. ही माहिती स्थानिक पोलिसांना नव्हती का? जर माहिती होती तर त्यांनी यावर काय कारवाई केली, या प्रश्नांची आता ठाणे स्थानिक पोलिसांना द्यावी लागणार आहेत. परमबीर सिंग ठाणे पोलिस आयुक्त असताना दोन पोलिसांना काही लोकांनी बेदम मारहाण केली. तेव्हा परमबीर यांनी पत्रकार परिषद घेऊन, जर वर्दीवर टाकाल, तर घरात घुसून बाहेर काढू असे जाहीरपणे सांगितले होते. त्यानंतर त्यांनी मोहीम राबवून ५० ते ६० लोकांना अटकही केली होती. आपल्याकडे राज्य गुप्त विभाग आहे.
स्थानिक पोलिस ठाण्यांमध्ये काम करणारे कॉन्स्टेबल ते काही चालू आहे, त्याची सगळी माहिती असते. साधी फुटपाथवर कोणी टपरी टाकली किंवा एखादे अनधिकृत बांधकाम झाले तर त्याची खबर तत्काळ पोलिसांना मिळते. अनेक ठिकाणी अशा बांधकामांना अभय देऊन तोडपाणी केले जाते. अनधिकृत बांधकामांना रीतसर विजेचे आणि पाण्याचे कनेक्शन मिळते. इतके सगळे असताना एक गाव स्वतःला स्वतंत्र किंवा मुक्त विभाग म्हणून घोषित करते. या देशाचे, या राज्याचे कोणतेही कायदे मानायचे नाहीत अशी भूमिका घेते. त्यावर स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन शांतपणे बघत राहते. ही गोष्टच मुळात धक्कादायक आहे. मतपेटीच्या राजकारणासाठी आणि अर्थकारणासाठी किती लाचार व्हायचे यालाही मर्यादा आहेत. लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनाने वेळीच जर अशा गोष्टींवर टाच आणली असती, तर आज एनआयए आणि एटीएस यांना कारवाई करण्याची गरज उरली नसती. मात्र, स्वार्थ आणि पैसे कमावण्याची धुंदी काही अधिकारी, लोकप्रतिनिधींवर इतकी टोकाची झाली आहे, की त्यांना देशहित देखील लक्षात येईनासे झाले आहे.
कधीकाळी राज्य गुप्त वार्ता विभागात बदली झाली तर तो सगळ्यात मोठा सन्मान समजला जात असे. अशा अधिकाऱ्यांचे मोठे निरोप समारंभ व्हायचे, तेथे बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांना समाजात वेगळा मानसन्मान मिळत असे. राज्य गुप्त वार्ता विभागाची आज काय अवस्था आहे? हा मान सन्मान कुठे गेला? जे काम आयबी सारखी संस्था आजही निष्ठेने करते ते काम राज्य गुप्त वार्ता विभागाला का करता येऊ नये? २६/११ सारखी घटना घडण्याच्या आधी आपले पोलिस दल सतत रिअॅक्टिव्ह मोडवर असायचे. एखादी घटना घडली की तेवढ्यापुरती कारवाई करणे आणि गप्प बसणे एवढेच काम होत असे. मात्र, गेल्या काही वर्षांमध्ये केंद्राच्या किंवा राज्याच्या संस्था प्रोअॅक्टिव्हली काम करताना दिसत आहेत. त्यामुळे गेल्या काही वर्षांत आपल्याकडे २६/११ ची पुनरावृत्ती कुठल्याही प्रमाणात झालेली नाही.
ठाणे जिल्हा ज्या पद्धतीने दहशतवादी, ड्रग माफिया यांचे केंद्र बनू पाहत आहे त्यावर वेळीच कठोर कारवाई करण्याची गरज आहे. मध्यंतरी नवी मुंबई पोलिसांनी नायजेरियन ड्रग्ज माफियांवर मोठी कारवाई केली. अनेकांना ताब्यात घेतले. नालासोपारा हा नायजेरियन लोकांच्या गैरकृत्याचा अड्डा बनला आहे. पडघा अतिरेक्यांचे केंद्र बनू पाहत आहे. मध्यंतरी ठाणे जिल्ह्याचे विभाजन करून पालघर स्वतंत्र जिल्हा केला गेला. तरीही ठाणे जिल्हा आवाक्याबाहेर आहे. जर वेळीच ठोस पावले उचलली गेली नाहीत, तर पुण्यापाठोपाठ कला, संस्कृतीचे माहेरघर अशी ओळख असणारे ठाणे ड्रग्ज आणि दहशतवाद्यांचा अड्डा बनेल. हे थांबवणे सर्वस्वी लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनाच्या हाती आहे.