आरेतील रस्ते व अन्य सुविधांसाठी पालिका आयुक्तांसोबत बैठक घेणार

आरेतील ४५ कि.मीच्या अंतर्गत रस्त्यावरील पडलेले खड्डे बुजविण्याचे काम सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या माध्यमातून करण्यात यावे, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिल्याची माहिती  सभागृहाला देत मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिले.

मुंबई:जोगेश्वरी विधानसभा क्षेत्रातील आरे वसाहतीत २७ आदिवासी पाडे असून या पाड्यांना जोडणाऱ्या ४५ कि.मी रस्त्यांची अवस्था अत्यंत दयनिय आहे. या रस्त्यांच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी निधी उपलब्ध व्हावा यासाठी जोगेश्वरी विधानसभा क्षेत्राचे आमदार रवींद्र वायकर गेली अनेक वर्ष संबंधित विभागाकडे सातत्याने प्रयत्न करीत आहेत. परंतू पशु व दुग्धव्यवसाय विभागाकडे यासाठी पुरेसे निधीच उपलब्ध नसल्याने येथील रस्त्यांच्या दुरावस्थेत अधिक वाढ होत आहे. आरे प्रशासन यासाठी निधी उपलब्ध नसल्याने ४५ कि.मीचे अंतर्गत रस्ते देखभाल व दुरूस्तीसाठी मुंबई महानगरपालिकेच्या ताब्यात द्यावेत अशी मागणीही त्यांनी सातत्याने संबंधित विभागाकडे केली आहे.

लोकमतने देखील आरेच्या खड्यांबाबत सातत्याने वृत्त प्रसिद्ध करून पालिका प्रशासनाचे लक्ष वेधले आहे. आरेतील अंतर्गत ४५ कि.मी रस्त्यांच्या दुरावस्थेमुळे स्थानिक रहीवाशांना होणारा त्रास सोडविण्यासाठी ज्या प्रमाणे आरेचा मुख्य रस्ता (दिनकर देसाई मार्ग) मुंबई महानगरपालिकेकडे हस्तांतरीत करण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे आरेतील अंतर्गत रस्तेही देखभाल दुरुस्तीसाठी मनपाच्या ताब्यात देण्यात यावे, अशी आग्रही भूमिका आमदार रविंद्र वायकर यांनी अर्धातास चर्चे दरम्यान विधानसभा सभागृहात मांडली. तसेच आरेतील अन्य समस्यांबाबतही प्रश्न उपस्थित केले.

याला उत्तर देतांना पशु व दुग्धविकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी, आरेतील अंतर्गत रस्त्यापासून अन्य विविध प्रश्‍नासंबंधात अधिवेशन संपल्यानंतर लगेचच बैठक घेण्यात येईल, असे आश्वासन दिले. तसेच आरेच्या सर्वांगिण विकासासाठी शासनाने नेमलेल्या समितीत आमदार वायकर यांनाही बोलविण्यात येईल, असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. आरेमध्ये मोठ्या प्रमाणात पाऊस पडत असल्याने डांबरी रस्ते टिकत नसल्याने आरेतील अंतर्गत रस्ते सिमेंट काॅक्रीटचे करण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून १७३ कोटी रूपयांचा तसेच डांबरीकरणासाठी रूपये ४८ कोटी रूपयांच्या प्रस्तावाची आवश्यकता असल्याने तसा प्रस्तावही सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून राज्य शासनाकडे पाठविण्यात आला होता. पशु व दुग्धविकास विभागाने ४८ कोटी रूपयांच्या निधी पैकी पुरवणी मागण्यांमध्ये फक्त रूपये ५ कोटी निधीची तरतूद करण्यात आली आहे अशी माहिती आमदार वायकर यांनी दिली.

त्याचबरोबर आरेतील अनेक ठिकाणचे पथदिवे बंद असल्याने तर काही ठिकाणी पथदिवे नसल्याने बिबट्याने हल्ल्या केल्याच्या ७ ते ८ घटना घडल्या आहेत. त्यामुळे आरेमध्ये ज्या ज्या ठिकाणी पथदिवे बंद आहेत तसेच ज्या ठिकाणी पथदिवे नाहीत अशा ठिकाणी पथदिवे बसविण्यात यावेत, यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आरे यांना अनेक वेळा निवेदनही देण्यात आले आहेत. आरेचे रूग्णालयही मुंबई महानगरपालिकेच्या ताब्यात देण्यात यावे, अशी मागणीही आमदार वायकर यांनी यावेळी केली. आरेतील अनधिकृत बांधकेही पशु व दुग्धविकास विभागाने सचिव यांच्या माध्यमातून निष्कासित करावीत, असेही वायकर यांनी स्पष्ट केले. 

आरेतील ४५ कि.मीच्या अंतर्गत रस्त्यावरील पडलेले खड्डे बुजविण्याचे काम सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या माध्यमातून करण्यात यावे, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिल्याची माहिती  सभागृहाला देत मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिले. आरेतील अंतर्गत रस्ते, पथदिवे, आरेतील रूग्णालय मनपाच्या ताब्यात देणे या व अन्य प्रश्नी अधिवेशन संपल्यानंतर बैठक घेण्याचे आश्वासन दिले. तर आरेच्या सर्वांगिण विकासासाठी शासनाने नेमलेल्या समितीच्या बैठकीला आमदार वायकर यांनाही बोलविण्यात येईल, अशी माहिती सभागृहात दिली. आरेतील जागा ज्यांना ज्यांना देण्यात आल्या आहेत व ज्यांनी शासनाचे भाडे थकविले आहे, अशांच्या जागा खाली करण्याच्या सुचना संबंधित अधिकार्‍यांना दिल्याची माहीती मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली.