कर्जाचा डोंगर वाढला; दीड कोटी प्रकरणे प्रलंबित, चंडीगडमध्ये १० हजार तर महाराष्ट्र १८०० प्रकरणे

गृहकर्जापासून उद्योग-व्यवसायासाठी दिलेल्या, मात्र वादात अडकलेल्या कर्ज प्रकरणांचा डोंगर वाढत असल्याची माहिती पुढे आली आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : गृहकर्जापासून उद्योग-व्यवसायासाठी दिलेल्या, मात्र वादात अडकलेल्या कर्ज प्रकरणांचा डोंगर वाढत असून देशातील विविध ऋणवसुली प्राधिकरणांत एकूण १ कोटी ६० लाख प्रकरणे प्रलंबित असल्याची माहिती पुढे आली आहे.

उपलब्ध माहितीनुसार, देशात सध्या ३९ ऋणवसुली प्राधिकरणे आहेत. त्यात २० लाख ते १०० कोटी रुपये किंवा त्यापुढील रकमेची थकीत कर्जाची प्रकरणे सुनावणीसाठी येतात. मात्र, कोरोनाकाळात अनेक लोकांकडून कर्जभरणा न झाल्याने मोठ्या प्रमाणावर कर्ज थकली आहेत. या काळातील सुमारे ४० टक्के कर्ज प्रकरणे आता ऋणवसुली प्राधिकरणांकडे आल्याने येथील प्रकरणांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ झाल्याचे समजते. 

१०,५७८ प्रलंबित प्रकरणांसह चंडीगड प्राधिकरण पहिल्या क्रमांकावर, तर ७,१७१ प्रकरणांसह कोलकाता प्राधिकरण दुसऱ्या स्थानावर आहे. मुंबईतील प्रलंबित प्रकरणांची संख्या कमी आहे. मुळात २० लाख रुपयांचे थकीत कर्ज असो वा १०० कोटी रुपयांचे थकीत कर्ज, या प्रकरणांचा निपटारा करण्यासाठी एकच प्रक्रिया आणि एकच व्यवस्था उपलब्ध आहे.  मात्र, जर १०० कोटी रुपये किंवा त्याहून जास्त रकमेच्या थकीत कर्जांसाठी जर वेगळी व्यवस्था निर्माण केली तर अशा प्रकरणांचा निपटारा वेगाने होईल, असे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे. गेल्या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या नऊ महिन्यांत देशातील एकूण ऋणवसुली प्राधिकरणांमधून एकूण ४८३० प्रकरणांचा निपटारा झाला आणि याद्वारे ११ हजार ९५६  कोटी ९८ लाख रुपयांची वसुली झाली आहे.