मराठा आरक्षण किती टक्के? अधिवेशनाकडे साऱ्यांचे लक्ष; विधिमंडळात आज मांडणार विधेयक

दाेन्ही सभागृहात हाेणार चर्चा

दीपक भातुसे

मुंबई : मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी विधिमंडळाचे एक दिवसाचे विशेष अधिवेशन मंगळवारी होत असून, या अधिवेशनात मराठा आरक्षणाचे विधेयक मांडले जाणार आहे. या विधेयकावर विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत चर्चा होऊन चर्चेअंती हे विधेयक मंजूर केले जाणार आहे. या विशेष अधिवेशनाची सुरुवात सकाळी ११ वाजता राज्यपालांच्या अभिभाषणाने होणार आहे. विधेयकात मराठा समाजाला नोकरीत १२ आणि शिक्षणात १३ टक्के आरक्षणाची तरतूद करण्यात आल्याची माहिती मंत्रालयातील सूत्रांकडून मिळाली.

मराठा आरक्षणासाठी मागील काही महिने राज्यात सुरू असलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर मराठा समाजाला किती टक्के आरक्षण मिळणार, याची जोरदार चर्चा सुरू असून, त्याचा फैसला अधिवेशनात होणार आहे.

मागासवर्ग आयोगाने मागील आठवड्यात मुख्यमंत्र्यांकडे अहवाल  सुपूर्द केला. मराठा समाजाला शिक्षण व सरकारी नोकरीत स्वतंत्र आरक्षण देण्याची शिफारस  आयोगाने केली आहे. त्या आधारे विशेष अधिवेशनात विधेयक मांडले जाणार आहे.

अडीच कोटी कुटुंबांचे करण्यात आले सर्वेक्षण

मराठा समाजाचे सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक मागासलेपण तपासण्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगामार्फत राज्यातील अडीच कोटी कुटुंबांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. राज्यातील अंदाजे अडीच कोटी कुटुंबांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. हे सर्वेक्षण २ फेब्रुवारी रोजी पूर्ण करण्यात आले.

आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात टिकेल काय?

पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री असताना जून २०१४ मध्ये मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत १६ टक्के आरक्षण देण्यासाठी अध्यादेश काढला होता. मराठा समाजाची लोकसंख्या ३२ टक्के गृहीत धरून हा १६ टक्क्यांचा आकडा काढण्यात आला होता; मात्र अध्यादेशाला पुढे न्यायालयात आव्हान देण्यात आल्याने ते आरक्षण टिकू शकले नव्हते.

२०१८ मध्ये देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री झाल्यानंतर मराठा समाजासाठी आरक्षणाचा कायदा करण्यात आला. त्यास उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. न्यायालयाने १६ टक्के आरक्षण रद्द करीत नोकरीत १२ आणि शिक्षणात १३ टक्के आरक्षण मान्य केले. आरक्षणाची हीच टक्केवारी सरकारतर्फे मांडल्या जाणाऱ्या विधेयकात असणार आहे; मात्र उच्च न्यायालयाने मान्य केलेले आरक्षण पुढे सर्वोच्च न्यायालयात टिकू शकले नाही.

मंत्रिमंडळाची विशेष बैठक

मागासवर्ग आयोगाने सुपूर्द केलेला अहवाल विधानसभेत मांडला जाणार आहे; मात्र त्यापूर्वी हा अहवाल मंत्रिमंडळाने स्वीकारणे गरजेचे आहे. त्यासाठी विशेष अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वी सकाळी मंत्रिमंडळाची विशेष बैठक होणार आहे. या बैठकीनंतर ११ वाजता राज्यपालांचे अभिभाषण आणि अभिभाषणानंतर अधिवेशनाच्या कामकाजाला सुरुवात होईल.

कोणत्याही समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला टिकणारे, कायद्याच्या चौकटीत बसणारे आरक्षण देण्यासाठी विशेष अधिवेशन सरकारने घेतलेले आहे.

- एकनाथ शिंदे, मुख्यमंत्री

‘ओबीसी’तून आरक्षणाची मागणी करा : जरांगे-पाटील

वडीगोद्री : राज्यातील आमदारांना विनंती आहे, सर्वांनी उद्या अधिवेशनात आवाज उठवावा, मराठा समाजास ‘ओबीसी’तून आरक्षण मिळावे, अशी मागणी करावी, ‘सगेसोयरे’बाबत मराठा आमदारांनी आवाज उठवावा, अन्यथा त्यांना मराठाविरोधी समजले जाईल, असा इशारा मनोज जरांगे-पाटील यांनी दिला.

आम्ही ‘ओबीसी’मध्ये आहोत, त्यांना ‘सगेसोयरे’ कायद्याची अंमलबजावणी करावी लागेल. ४ महिन्यांचा वेळ कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी दिलेला आहे. पुढील आंदोलनाची दिशा अधिवेशन झाल्यावर ठरवू. अधिवेशनात कायदा संमत करण्याची अंमलबजावणी झाली नाही, तर २१ फेब्रुवारीची तयारी आम्ही केलेलीच आहे.

- मनोज जरांगे-पाटील,

मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते