मुंबई : खटला प्रलंबित आहे म्हणून कच्च्या कैद्यांना अनिश्चित काळासाठी कारागृहात ठेवता येऊ शकत नाही. त्यामुळे घटनेने बहाल केलेल्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन होईल, असे निरीक्षण नोंदवित उच्च न्यायालयाने दुहेरी हत्या प्रकरणातील आरोपीचा जामीन मंजूर केला.
न्या. भारती डांग्रे यांच्या एकलपीठाने लोणावळा पोलिसांनी दुहेरी हत्याकांड व हत्येचा कट रचल्याच्या आरोपाखाली २०१५ मध्ये अटक केलेल्या आकाश चंडालियाला २६ सप्टेंबर रोजी जामीन मंजूर केला.
आरोपीवर असलेले आरोप, त्यांची गंभीरता आणि खटला पूर्ण होण्यास लागणारा दीर्घ काळ यात संतुलन राखणे आवश्यक आहे. एखाद्या गुन्ह्याचे गांभीर्य आणि क्रूर कृत्य जामीन मंजूर करताना विचारात घेतले जाऊ शकते. त्याचबरोबर खटला पूर्ण होईपर्यंत आरोपीला दीर्घकाळ कारावास भोगावा लागत आहे, याकडेही दुर्लक्ष करता येणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले.
खटला प्रलंबित असताना एखाद्या आरोपीला अनिश्चित काळासाठी कारागृहात ठेवता येत नाही. तसे करणे हे स्पष्टपणे घटनेत अंतर्भूत असलेल्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करते, असे न्यायालय म्हणाले.
प्रदीर्घ कालावधीच्या खटल्यानंतर आरोपी निर्दोष सुटला, तर यंत्रणा त्याची भरपाई कशी करणार? याचा विचार यंत्रणेने करावा. वेळेत खटला पूर्ण करणे शक्य नाही, म्हणून आरोपीला अनिश्चित काळासाठी कारावासात राहण्यास सांगू शकत नाही,’ असे न्यायालयाने म्हटले.
आरोपी बराच काळ कारावासात असेल, तर त्याने केलेल्या गुन्ह्याच्या गांभीर्याचा मुद्दा बाजूला ठेवून न्यायालय त्याची जामिनावर सुटका करण्यास बांधिल आहे, असे निरीक्षण न्या. डांग्रे यांनी नोंदविले.
आठ वर्षांनंतरही खटला राहिला अपूर्ण
आरोपीने आठ वर्षे कारागृहात काढली आहेत, तरीही खटला पूर्ण झाला नाही, असा युक्तिवाद आरोपीच्या वकिलांनी न्यायालयात केला. चंडालिया आणि त्याच्या साथीदारांनी दोन जणांचे अपहरण केले आणि दोघांना मरेपर्यंत मारहाण केली. दोघांना मारहाण करण्यात चंडालिया याचाही हात होता, असे सरकारी वकिलांचे म्हणणे होते.