मुंबई : कथित फसवणूकप्रकरणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते व माजी मंत्री हसन मुश्रीफ यांना उच्च न्यायालयाने दिलासा दिला आहे. त्यांच्यावर २४ एप्रिलपर्यंत कठोर कारवाई न करण्याचे आदेश न्यायालयाने पोलिसांना दिले आहेत; तर दुसरीकडे न्यायालयाने भाजप नेते किरीट सोमय्या यांना झटका दिला आहे. फसवणूकप्रकरणी कोल्हापूर न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी मुश्रीफ यांच्यावर कारवाई सुरू करण्याच्या दिलेल्या आदेशाची प्रत सोमय्या यांच्या हाती कशी आली? याची न्यायालयीन चौकशी करण्याचे आदेश न्यायालयाने शुक्रवारी दिले. सोमय्या संबंधित प्रकरणात पक्षकार नसतानाही त्यांना आदेशाची प्रत मिळाली.
न्या. रेवती मोहिते-डेरे व न्या. शर्मिला देशमुख यांच्या खंडपीठाने पुण्याच्या सत्र न्यायालयाच्या प्रधान न्यायाधीशांना याबाबत चौकशी करून पुढील महिन्यात माहिती देण्याचे आदेश दिले. त्याशिवाय न्यायालयाने सरकारी वकील जे. पी. याग्निक यांनाही सोमय्या यांना एफआयआरची प्रत कशी मिळाली, सरकारी संकेतस्थळावर ती अपलोड करण्यात आली होती का? तसे असल्यास केव्हा आणि कधी? याची तपशिलात प्रतिज्ञापत्राद्वारे माहिती सादर करण्याचे आदेश दिले.
फसवणुकीच्या आरोपाखाली कोल्हापूर पोलिसांनी दाखल केलेला गुन्हा रद्द करावा यासाठी मुश्रीफ यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. आर्थिक गैरव्यवहाराच्या प्रकरणात अडकवण्यासाठी व ईडीचा ससेमिरा पाठीमागे लावण्यासाठी हेतुपुरस्सर गुन्हा दाखल करण्यात आल्याचा दावा मुश्रीफ यांनी केला आहे. न्यायालयाने या प्रकरणी २४ मार्चपर्यंत कोणतीही कठोर कारवाई न करण्याचे आदेश पोलिसांना दिले.
एफआयआरची प्रत सोमय्यांना कशी मिळते?मुश्रीफ यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील आबाद पौडा यांनी युक्तिवाद केला. फसवणूकप्रकरणी दंडाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या आदेशाची प्रत तक्रारदार व मुश्रीफ यांना अनेक प्रयत्न केल्यानंतर उपलब्ध झाली. मात्र, सोमय्या यांना तीच प्रत सहजासहजी उपलब्ध झाल्याचे पौडा यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले. अद्याप पोलिसांच्या संकेतस्थळावरही एफआयआर अपलोड केलेला नाही, असे पौडा यांनी न्यायालयाला सांगितले.
प्रकरण काय?तक्रारदार कुलकर्णी यांनी केलेली तक्रार आणि दंडाधिकारी यांच्या कारवाई सुरू करण्याच्या आदेशाची जशीच्या तशी प्रत सोमय्या यांनी १ एप्रिल २०२० रोजी ट्विट केली. ट्विट पाहता लक्षात येते की, ज्या दिवशी दंडाधिकाऱ्यांनी आदेश दिले, त्याच दिवशी सायं. ७.३९ वाजता सोमय्या यांनी ट्विट केले होते.