मुंबई : आठ महिन्यांपूर्वी सार्वजनिक आरोग्य विभागाने गोरगरीब रुग्णांना वरदान ठरलेली ‘महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य योजना’ राज्यातील सर्व नागरिकांना लागू करण्याची घोषणा केली. या योजनेला आता अंतिम स्वरूप आले असून, ती सुरू करण्याची परवानगी द्यावी, अशी विनंती राज्य हमी सोसायटीने निवडणूक आयोगाला केली आहे. आयोगाच्या परवानगीनंतर योजना राज्यात सुरू होणार असल्याचे विश्वसनीय सूत्रांनी संगितले.
‘महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेचे कवच पाच लाखांवर नेणार’ या मथळ्याचे वृत्त २० जून २०२३ रोजी ‘लोकमत’मध्ये प्रसिद्ध झाले होते. २७ जुलैला सार्वजनिक आरोग्य विभागाने या संदर्भातील निर्णय जाहीर केला. त्यामध्ये राज्यातील सर्व शिधापत्रिकाधारक कुटुंबांसाठी योजना असून, सर्व अधिवास प्रमाणपत्रधारक कुटुंबांनाही ती लागू केली गेली आहे.
या योजनेंतर्गत उपचारांसाठी पाच लाख रुपयांपर्यंतचे विमा कवच देण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे, राज्यातील एक हजार रुग्णालयांचा यात सहभाग असून, आजारांची संख्या ९९६ वरून १३५६ इतकी केली आहे. या महागाईच्या काळात मध्यमवर्गीयांनाही आरोग्याचे उपचार परवडत नाहीत. अशा स्थितीत ही योजना म्हणजे एक वरदान ठरणार आहे. तूर्तास ही योजना आचारसंहितेत अडकली आहे.
आरोग्य विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, प्रत्येक कुटुंबाला पाच लाखांचे कवच असणार आहे. या योजनेत दीड लाखांपर्यंतचा खर्च विमा कंपनीतर्फे करण्यात येईल, तर पुढील साडेतीन लाखांचा खर्च करण्याची हमी शासन घेणार आहे. विमा आणि उपचारांची हमी या दोन गोष्टींची या योजनेमध्ये सांगड घालण्यात आली आहे. काही राज्यांमध्ये अशाच हायब्रीड पद्धतीने योजना अमलात आणण्यात आली आहे.
कशी असणार योजना? प्रीमियम युनायटेड इन्शुरन्स कंपनीला हे काम मिळाले आहे. त्यामुळे आता ह्या योजनेचे काम पूर्ण झाले असून, ती सुरू करण्यासाठी निवडणूक आयोगाकडे परवानगी मागण्यात आली आहे.