रेश्मा शिवडेकर
मुंबई : शास्त्रज्ञांना प्रोत्साहन देणारे अनेक राष्ट्रीय पुरस्कार, फेलोशिप बंद केल्यानंतर आता केंद्रीय शिक्षण, संशोधन संस्थांमध्ये काम करणाऱ्या शास्त्रज्ञांना खासगी संस्थांचे पुरस्कार स्वीकारण्यावरही केंद्र सरकारने अंकुश आणला आहे. हे शास्त्रज्ञ ‘सरकारी नोकर’ असल्याने त्यांनी पुरस्कार स्वीकारण्यापूर्वी केंद्र सरकारकडून परवानगी घ्यावी, असे आदेश या संस्थांना देण्यात आले आहेत.
शास्त्रज्ञ, संशोधक, शिक्षणतज्ज्ञांना दिले जाणारे १०० हून अधिक राष्ट्रीय पुरस्कार, फेलोशिप गेल्या काही वर्षांत बंद करण्यात आल्या आहेत. २०२२चे भटनागर पुरस्कारही विलंबाने देण्यात आले. शास्त्रज्ञांना दिले जाणारे रोख रकमेचे बक्षीसही बंद करण्याची अप्रत्यक्ष सूचना दिली होती. पुरस्कारांवर सरकारचे नियंत्रण आल्याने संशोधनकार्य, गुणवत्तेला प्रोत्साहन मिळणार कसे, असा प्रश्न केला जात आहे.
सूचनांबाबत अस्पष्टता
पुरस्कार स्वीकारण्याबाबतची ही आचारसंहिता सध्या संशोधन वर्तुळात चर्चेचा विषय ठरली आहे. ही नियमावली आपल्याला लागू नाही, असेही काही शास्त्रज्ञांचे म्हणणे आहे. केंद्रीय संशोधन संस्था स्वायत्त असल्याने पुरस्कार स्वीकारण्याबाबत प्रत्येक संस्थेची स्वतंत्र नियमावली आहे, असे काही संशोधकांचे म्हणणे आहे.
सीएसआयआरला सूचना, शास्त्रज्ञांत नाराजी
संशोधक सरकारी नोकर आहेत. त्यांनी एखादी लक्षणीय कामगिरी बजावल्यास त्याच्या गुणवत्ता आणि सेवा यांना योग्य मोबदला देण्याची सरकारी व्यवस्था आहे. त्यासाठी खासगी संस्थांकडून दिल्या जाणाऱ्या पुरस्कार वा आर्थिक स्वरूपाच्या मोबदल्याला प्रोत्साहन देण्यात येऊ नये, असे स्पष्टीकरण देणाऱ्या सूचना शास्त्रज्ञांना देण्यात आल्या आहेत. कौन्सिल फॉर सायंटिफीक ॲण्ड इंडस्ट्रिअल रिसर्चमधील (सीएसआयआर) शास्त्रज्ञांना यासंदर्भात केंद्र सरकारकडून सूचना आल्याने नाराजीचे वातावरण आहे.
एकीकडे आपण ‘मेक इन इंडिया’चा नारा देतो आणि दुसरीकडे हे ज्याने साध्य होईल त्या विज्ञानालाच असंख्य साखळ्यांनी जखडून टाकतो. वैज्ञानिक वातावरणनिर्मिती करण्यास कारणीभूत ठरणाऱ्या पुरस्कारांसारख्या गोष्टींवर नियंत्रण आणणे हा केंद्राच्या भूमिकेतील विरोधाभास आहे, अशी प्रतिक्रिया एका शास्त्रज्ञाने व्यक्त केली.
अपवादात्मक परिस्थितीतच परवानगी
सरकारी अधिकाऱ्यांना खासगी संस्थांकडून पुरस्कार स्वीकारण्यावर निर्बंध आहेत.
अधिकाऱ्यांनी रोख रकमेचे पुरस्कार स्वीकारू नयेत, असा नियम आहे.
आता शास्त्रज्ञांनाही हे नियम लागू राहतील.
त्यानुसार प्रत्येक पुरस्कार स्वीकारण्यापूर्वी संबंधित शास्त्रज्ञाला केंद्र सरकारने नेमलेल्या सक्षम प्राधिकरणाकडून मान्यता घ्यावी लागणार आहे.
अपवादात्मक परिस्थितीतच पुरस्कार स्वीकारण्यास मान्यता दिली जाणार आहे.
हे सक्षम अधिकारी संबंधित मंत्रालयातील सचिव असतील.