पक्के घर हवेच; पण भाड्याचे काय? झोपडीधारकांनी खिशातून भरलेले भाड्याचे पैसे द्या, तरच मिळेल न्याय

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 27, 2023 10:02 AM2023-05-27T10:02:54+5:302023-05-27T10:03:01+5:30

लोकमत न्यूज नेटवर्क मुंबई : झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेअंतर्गत १ जानेवारी २००० ते १ जानेवारी २०११ या काळात अस्तित्वात असलेल्या ...

A solid house is a must; But what about rent? Justice will be served only if the slum dwellers pay the rent from their pocket | पक्के घर हवेच; पण भाड्याचे काय? झोपडीधारकांनी खिशातून भरलेले भाड्याचे पैसे द्या, तरच मिळेल न्याय

पक्के घर हवेच; पण भाड्याचे काय? झोपडीधारकांनी खिशातून भरलेले भाड्याचे पैसे द्या, तरच मिळेल न्याय

googlenewsNext

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेअंतर्गत १ जानेवारी २००० ते १ जानेवारी २०११ या काळात अस्तित्वात असलेल्या झोपड्यांतील पात्र झोपडीधारकांना पुनर्वसन योजनेतील सदनिकेसाठी २.५० लाख रुपये भरावे लागणार असून, सुमारे १० लाख झोपडीधारकांना या निर्णयाचा फायदा होणार आहे, असा दावा केला जात आहे. प्रत्यक्षात मात्र झोपड्यांचा सर्व्हे किंवा आकडा महापालिका, ‘एसआरए’सारख्या प्राधिकरणांकडे नीटसा उपलब्ध नाही. त्यात फसवणूक आणि खोटी कागदपत्रे सादर करून घरे लाटणाऱ्यांचे प्रमाण अधिक आहे. त्यामुळे खरेच झोपडीधारकांना या निर्णयाचा फायदा होईल का? असा सवाल करतानाच झोपडी रिकामी करून दिलेल्या झोपडीधारकांनी पर्यायी जागेचे भाडे खिशातून दिले आहे. हे त्यांना परत मिळवून देण्याचे आदेशही विकासकाला दिले तर या निर्णयाचे खऱ्या अर्थाने स्वागत केले जाईल, असे म्हणणे गृहनिर्माण अभ्यासकांनी मांडले आहे.

शासनाच्या निर्णयामुळे प्रलंबित असलेले झोपडीधारकाचे ‘एसआरए’चे अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांकडे हजारो दावे सुनावणीसाठी पडून असून, त्याच्या न्यायालयीन खर्चात झोपडी पात्रता प्राप्ततेसाठी झोपडीधारक भरडला गेला. प्रस्तावाला अंशत: मान्यता देऊन निर्देशाने काही दावे मुंबई विभागावरचे उपजिल्हाधिकारी- झो.पु.प्रा. वांद्रे यांच्याकडे पाठविले गेले होते; मात्र सुस्पष्ट शासन निर्णय नसल्याने तेसुद्धा अनेक महिने पडूनच होते.विकासकही सहकार्य करत नव्हते. या झोपडीधारकांवर कारवाई करून त्यांना बेघर केले गेले. यात शासनाने नुसती घोषणा नव्हे, तर तातडीने अंमलबजावणी करावी, असे गृहनिर्माण अभ्यासक डॉ. सुरेंद्र मोरे यांनी सांगितले.

अशा उभ्या इमारती
n इमारत उभी करण्यासाठी जमीन मोकळी केली जाते.
n जमीन मोकळी करताना पात्र आणि अपात्र झोपड्या तोडल्या जातात.
n पात्र झोपडीधारकाला भाड्याची रक्कम विकासकाकडून दिली जाते.
n अपात्र झोपडीधारकाला झोपडी पात्र करून घ्यावी लागते.
n ‘एसआरए’मध्ये विकासकाकडून सरासरी १२ हजार रुपये भाडे मिळते. 
n १२ हजारांत किंवा त्यापेक्षा कमी-अधिक रकमेत झोपडीधारकाला पर्यायी घरे शोधावी लागतात.

९० टक्के लोक झोपड्यांत राहतात
वांद्रे, गोवंडी, मानखुर्द आणि मालाड, साकीनाका, काजुपाडा, जरीमरी, कमानी, बैलबाजार, पवई पोलिस ठाणे परिसर, संघर्षनगर, असल्फा, मोहील व्हिलेज, कृष्णानगर, पाइपलाइन रोड, लिंक रोड, क्रांतीनगर, कुर्ला बेस्ट बस आगार परिसर, कपाडियानगर, टिळकनगर, नेहरूनगर, कसाईवाडा, चुनभट्टी आणि कुर्ला रेल्वेस्थानक येथे मोठ्या प्रमाणावर झोपड्या वसल्या आहेत. एम-ईस्ट वॉर्ड हा सगळ्यात गरीब वॉर्ड आहे. येथील लोकसंख्या ९ लाख आहे. ९० टक्के लोक झोपड्यांत राहत आहेत.

इथे आहेत मोठ्या प्रमाणावर झोपड्या
मालाड मालवणी, रेतीबंदरसह शिवडी, मानखुर्द, चेंबूर, गोवंडी, वडाळा येथील कोरबा मिठागरसह माहीमचा भाग, घाटकोपर आणि मुलुंडचा बहुतांश परिसर, विमानतळालगतचा कालिना, सांताक्रूझ, कुर्ला, विलेपार्ले, मरोळ परिसर, डोंगरीच्या पूर्वेकडील भाग, रेतीबंदरसह शिवडीकडील परिसर, धारावीतील वस्त्या.

Web Title: A solid house is a must; But what about rent? Justice will be served only if the slum dwellers pay the rent from their pocket

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.

टॅग्स :Mumbaiमुंबई