धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाच्या प्रवक्त्यांनी तो दावा फेटाळला, म्हणाले अदानी समुहाला... 

Dharavi Redevelopment Project : धारावी पुनर्विकास प्रकल्प अदानी समुहाला देण्याविरोधात आज ठाकरे गटाने उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वाखाली महामोर्चा काढण्यात आला होता. या मोर्चामधून हा प्रकल्प अदानी समुहाला देण्यास विरोध करण्यात आला.

धारावी पुनर्विकास प्रकल्प अदानी समुहाला देण्याविरोधात आज ठाकरे गटाने उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वाखाली महामोर्चा काढण्यात आला होता. या मोर्चामधून हा प्रकल्प अदानी समुहाला देण्यास विरोध करण्यात आला. तसेच धारावीचा पुनर्विकास सरकारनं करावा, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. तसेच या प्रकल्पावरून राज्य सरकार आणि भाजपावर उद्धव ठाकरे यांनी घणाघाती टीका केली. त्यानंतर आता धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाच्या प्रवक्त्यांनी महत्त्वाची माहिती देत स्पष्टीकरण दिलं आहे. 

यात म्हटलं आहे की, धारावी पुनर्विकास प्रकल्प हा  निष्पक्ष, खुल्या, आंतरराष्ट्रीय स्पर्धात्मक निविदा प्रक्रियेद्वारे अदानी समूहाला देण्यात आला आहे. जून २०२२ पर्यंत सत्तेवर असलेल्या महाविकास आघाडी (MVA) सरकारच्या कार्यकाळात या निविदा अटींना अंतिम रूप देण्यात आले होते हे लक्षात घेतले पाहिजे. अंतिम अटी, बंधने आणि लाभ हे सर्वांना माहित होते. तसेच त्या निविदा प्रक्रियेनंतर बोली जिंकणाऱ्यांसाठी बदललेल्या नाहीत. त्यामुळे  प्रकल्पाची बोली जिंकणाऱ्यांना काही विशेष लाभ दिल्याचा दावा चुकीचा आहे.

प्रकल्पाच्या काही पैलूंबद्दल चुकीची माहिती प्रसारित करण्याचा एकत्रित प्रयत्न केला जात आहे, ही बाब दुर्दैवी आहे. तसेच सर्व पात्र सदनिका धारकांना की-टू-की सोल्यूशन प्रदान केले जाईल. म्हणजेच ते धारावीमध्येच त्यांच्या नवीन घरांमध्ये राहतील. निविदा अटींनुसार, अपात्र सदनिकाधारकांनाही रेंटल हाऊसिंग धोरणांतर्गत निवास व्यवस्था उपलब्ध करून दिली जाईल. तसेच पात्र निवासी सदनिकांना मुंबईतील इतर एसआरए प्रकल्पांपेक्षा १७ टक्के अधिक क्षेत्रफळ मिळेल, हेही सुनिश्चित करण्यात आले आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली. 

यापुढे, TDR ची निर्मिती आणि वापर निविदा अटींनुसार आणि संबंधित कायद्यांचे पूर्णपणे पालन करणारे आहेत. शिवाय, धारावीकरांच्या पुनर्वसनावर हस्तांतरणीय विकास अधिकारांचा (TDR) परिणाम होत नाही. तसेच, प्रकल्पातील TDR बृहन्मुंबई महानगरपालिका (MCGM) आणि महाराष्ट्र सरकारद्वारे विशेष तयार केलेल्या पोर्टलद्वारे पारदर्शकपणे व्यवस्थापित केले जाईल आणि त्याचे परीक्षण केले जाईल, असेही त्यांनी सांगितले. 

तसेच महाराष्ट्र सरकारने भारतीय रेल्वेसोबत 99 वर्षांचा भाडेपट्टा करार केला आहे आणि त्यानंतर हाऊसिंग सोसायट्यांना मुंबईतील इतर सरकारी जमिनींप्रमाणे 30 वर्षे + 30 वर्षांच्या आधारे सबलीजवर दिला जाईल. धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी या धोरणात कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. 

धारावीचा कायापालट करण्यासाठी आणि धारावीतील लोकांना उत्तम राहणीमान, पुरेशी स्वच्छता, शिक्षण आणि व्यावसायिक प्रशिक्षण, आरोग्यसेवा, रोजगाराच्या संधी, अत्यावश्यक सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्याबाबत सर्वांचं एकमत आहे. धारावीच्या पुनर्विकासासाठी यापूर्वी केलेले अनेक प्रयत्न अयशस्वी झाले आहेत त्यामुळे धारावी प्रकल्पाला अधिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर अदानी समूहाने वरील सर्व सुविधांसह धारावीचा कायापालट करण्याचे आव्हान आणि जबाबदारी स्वीकारली आहे. धारावीसारख्या परिवर्तनकारी प्रकल्पाला विचारधारा आणि मतभेद ओलांडून राजकीय पक्षांसह सर्व भागधारकांच्या पाठिंब्याची गरज आहे. धारावीकरांच्या आशा आणि आकांक्षा प्रतिबिंबित करणारी नवीन, अत्याधुनिक धारावी उभारण्याची ही ऐतिहासिक संधी आहे, असेही त्यांनी सांगितले.