लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : सर्व गृहनिर्माण प्रकल्पांच्या सूक्ष्म संनियंत्रणासाठी महारेराने पावले उचलायला सुरुवात केली आहे. यासाठी बिल्डरांनी संकेतस्थळावर अद्ययावत केलेल्या माहितीची महारेरा छाननी तर करतेच; याशिवाय इतर स्त्रोतांमधूनही प्रकल्पस्थिती समजून घ्यायचा प्रयत्न करते. अशी छाननी करताना नोंदणीकृत असलेले ३०८ प्रकल्प दिवाळखोरीच्या अनुषंगाने राष्ट्रीय कंपनी विधी न्यायाधिकरणाच्या संकेतस्थळावर असल्याचे आढळून आले आहे.
विविध बँका, वित्तीय संस्था, या क्षेत्रातील पतपुरवठा करणारे इतर घटक यांनी राष्ट्रीय कंपनी विधी न्यायाधिकरणामार्फत राज्यातील या ३०८ प्रकल्पांवर दिवाळखोरीची कारवाई सुरू आहे. यातील ३०८ प्रकल्पांपैकी ११५ प्रकल्प सध्या सुरू असून, यातील ३२ प्रकल्पांत ५० टक्के पेक्षा जास्त नोंदणी झाली. तर उर्वरित १९३ प्रकल्प हे व्यपगत असून यातील १५० प्रकल्पांतही ५० टक्के पेक्षा जास्त नोंदणी झाली आहे. सुरू असलेल्या ८३ प्रकल्पांत आणि व्यपगत झालेल्या ४३ प्रकल्पांत ५० टक्के पेक्षा कमी नोंदणी झाली आहे.
हे प्रकल्प महारेराकडे दर ३ महिन्याला प्रकल्पात किती नोंदणी खरेदी विक्री झाली याची माहिती अद्ययावत करत नसल्याने हे प्रकल्प याही स्थितीत नवीन ग्राहक स्वीकारत आहेत का ? हे स्पष्ट होत नाही.
या व्यवहारात पारदर्शकता असावी आणि ग्राहकांची फसवणूक होऊ नये म्हणून ग्राहकांना सावध करण्यासाठी महारेराने ही समग्र यादी आपल्या संकेतस्थळावर जाहीर केली आहे.
३०८ प्रकल्पांपैकी सर्वात जास्त म्हणजे १०० प्रकल्प ठाणे जिल्ह्यातील आहेत. यानंतर मुंबई उपनगरातील ८३, मुंबई शहरातील १५ प्रकल्प यात आहेत. पुणे जिल्ह्यातील ही ६३ प्रकल्प या यादीत असून पालघर १९, रायगड १५, अहमदनगर ५, सोलापूर ४, छत्रपती संभाजीनगर १, रत्नागिरी १, नागपूर १ आणि सांगली १ या जिल्ह्यांतील प्रकल्पाचा या यादीत समावेश आहे.