अटक करायची तर लेखी कारण बंधनकारक मुंबई हायकोर्टाने आरोपीचा जामीन केला मंजूर; हे राज्यघटनेचे उल्लंघन

पांडुरंग नाईक यांना २२ फेब्रुवारी २०२४ रोजी मुंबईच्या मालाड पोलिस ठाण्याने फसवणुकीच्या गुन्ह्यात अटक केली होती. त्याच दिवशी सायंकाळी ६:०० वाजता त्याच्या आईला पोलिसांनी अटकेची माहिती दिली.

डॉ. खुशालचंद बाहेती

नवी दिल्ली: अटक करण्यापूर्वी पोलिसांनी आरोपीला अटकेची कारणे लेखी कळवणे बंधनकारक आहे, असे म्हणत ती दिली नाहीत, या एकाच मुद्यावर मुंबई हायकोर्टाने आरोपीचा जामीन मंजूर केला.

पांडुरंग नाईक यांना २२ फेब्रुवारी २०२४ रोजी मुंबईच्या मालाड पोलिस ठाण्याने फसवणुकीच्या गुन्ह्यात अटक केली होती. त्याच दिवशी सायंकाळी ६:०० वाजता त्याच्या आईला पोलिसांनी अटकेची माहिती दिली. आपल्याला अटकेचे कारण लेखी दिले नाही. पोलिसांनी अटकेची कायदेशीर प्रक्रिया पाळली नाही, या एकाच मुद्यावर नाईक यांनी हायकोर्टात जामीन अर्ज केला. हायकोर्टाने पंकज बन्सल आणि प्रबीर पुरकायस्थ या दोन प्रकरणांतील सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयांचे संदर्भ दिले. नाईक यांना ताब्यात घेण्यापूर्वी अटकेचे कारण लेखी दिलेले नाही. अटक फॉर्ममधील आरोपीला अटकेचे कारण आणि कायदेशीर अधिकारांची माहिती दिली काय? हा कॉलम भरला नाही. अटकेची माहिती फक्त आईला दिली. तपास अधिकाऱ्यांची ही कार्यपद्धती राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २२ (१) चे उल्लंघन करणारी आहे, असे म्हणत हायकोर्टाने जामीन मंजूर केला.

राज्यघटना अनुच्छेद २२ (१) : अटकेचे कारण कळविल्याशिवाय व्यक्तीला कोठडीत ठेवता येणार नाही. अटकेपूर्वी लेखी कारणे कळवण्याची स्पष्ट तरतूद नाही.
पंकज बन्सल, प्रबीर पुरकायस्थमधील निर्णय न्यायालयाने घोषित केलेला कायदा आहे. कोर्टासह अटकेच्या अधिकाराचा वापर करणाऱ्या सर्वांनी याचे पालन केलेच पाहिजे. 

काय आहे निर्णय?
■ मनी लॉड्रिग कायद्यात अटकेपूर्वी आरोपीला कारणे लेखी न दिल्यास अटक बेकायदा ठरते, असा निकाल सुप्रीम कोटनि पंकज बन्सल प्रकरणात दिला. प्रबीर पुरकायस्थ प्रकरणात हा निर्णय बेकायदेशीर कारवाया प्रतिबंधक कायद्यातील अटकेसाठीही लागू केला.
■ या दोन्ही कायद्यांत जामीन मिळण्यासाठी कठोर अटीची तरतूद आहे, म्हणून यात अटकेपासून संरक्षण तितकेच भक्कम असावे, म्हणून अधिकाऱ्याने आरोपीला अटकेपूर्वी अटकेची कारणे लिखित स्वरुपात दिली पाहिजेत, असे म्हटले आहे.