कैद्यांना लस देण्यासाठी आधारकार्ड बंधनकारक आहे का?

उच्च न्यायालयाचा राज्य व केंद्र सरकारला सवाल

कैद्यांना लस देण्यासाठी आधारकार्ड बंधनकारक आहे का?

उच्च न्यायालयाचा राज्य व केंद्र सरकारला सवाल

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : कैदी व आरोपींना कोरोनावरील लस देण्यासाठी आधारकार्ड बंधनकारक आहे का? अशी विचारणा राज्य व केंद्र सरकारकडे उच्च न्यायालयाने गुरुवारी करत याबाबत माहिती देण्याचे निर्देश दिले.

कैद्यांकडे आधारकार्ड नाही म्हणून त्यांना लस देण्यास नकार देऊ शकत नाही. कैद्यांना लस घेण्यासाठी आधारकार्ड बंधनकारक करणे, या धोरणात्मक निर्णयाचे संपूर्ण देशभर पडसाद उमटतील, असे निरीक्षण मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे नोंदविले.

आधारकार्ड नसल्याने अनेक कैद्यांना लस देण्यात येत नसल्याची माहिती उच्च न्यायालयाला गुरुवारच्या सुनावणीत देण्यात आली. महाराष्ट्रातील कारागृहांतही कोरोना उद्रेक होत असल्याची उच्च न्यायालयाने स्वतःहून दखल घेतली.

‘लस किती नागरिकांनी घेतली, याची माहिती संकलित करण्यासाठी आधारकार्ड आवश्यक आहे. कोरोनाचा प्रसार रोखण्याकरिता लस ही अत्यंत खात्रीपूर्वक आणि प्रभावी मार्ग आहे. त्यामुळे कैद्यांकडे आधारकार्ड नसल्याने त्यांना लस देण्यास नकार देऊ नका,’ असे न्यायालयाने म्हटले.

दरम्यान, कारागृहातील गर्दी कमी करण्यासाठी उच्चस्तरीय समितीला सहकार्य करण्यास सांगू व त्यांना कारागृहाला भेट देण्यास सांगून सर्व शिफारशींचे पालन करण्यात येत की नाही, ते पाहण्यास सांगू, असेही उच्च न्यायालयाने म्हटले.

कारागृहात जाऊन कैद्यांना लस देणे शक्य आहे का? अशी विचारणा न्यायालयाने राज्य सरकारकडे केली. त्यावर महाअधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी राज्यातील तीन कारागृहांत लसीकरण करण्यास सरकारला यश आले. मात्र, लसीचा साठा संपल्याने ही मोहीम थांबवावी लागली, अशी माहिती न्यायालयाला दिली.

वैद्यकीय अधिकारी, कर्मचारी व लसीचा पुरवठा करण्यात आला की, आम्ही पुन्हा कारागृहात लसीकरणाची मोहीम हाती घेऊ. कारण कैद्यांना कारागृहातच लस देणे अधिक सुरक्षित आहे, असे कुंभकोणी यांनी म्हटले.

आतापर्यंत २४४ कैदी आणि ११७ कारागृह कर्मचाऱ्यांना कोरोनाचा संसर्ग झाला आहे. आतापर्यंत कारागृहात ६४,००० आरटी-पीसीआर चाचण्या करण्यात आल्या. त्यापैकी ४००० जणांच्या चाचण्या गेल्या आठवड्यात करण्यात आल्या.

*पुढील सुनावणी ४ मे रोजी

‘लस देण्याच्या आड आधारकार्ड येत असले तर आधारकार्डची नोंदणी करण्यासाठी मोहीम हाती घ्या आणि कारागृहात किंवा लसीकरण केंद्रात त्याचे वाटप करा,’ अशी सूचनाही उच्च न्यायालयाने राज्य व केंद्र सरकारला केली व यावरील पुढील सुनावणी ४ मे रोजी ठेवली.