१० रुपयाच्या 'शिवभोजना'साठी द्यावं लागणार आधारकार्ड; ठाकरे सरकारकडून आणखी एक अट 

राज्यातील गरीब व गरजू जनतेला सवलतीच्या दरात शिवभोजन उपलब्ध करून देण्याच्या योजनेचा शुभारंभ येत्या २६ जानेवारी रोजी होईल

मुंबई - शिवसेनेची बहुचर्चित १० रुपयात जेवण देण्याची योजना पुन्हा एकदा टीकेचं लक्ष्य ठरत आहे. जर तुम्हाला या योजनेला लाभ घ्यायचा असेल तर आधार कार्ड आणि एक फोटो बंधनकारक आहे. मुंबईत १५ ठिकाणी अशाप्रकारची योजना सुरु होणार आहे. या योजनेसाठी सॉफ्टवेअर बनविण्यात आलं आहे. त्यात आयडेंटीसाठी तुम्हाला आधार कार्ड दाखवावं लागणार आहे. 

अनेक जिल्ह्यांमध्ये ही योजना सुरु करण्यात आली आहे. ही योजना गरीबांसाठी आहे. त्यामुळे गरीबांपर्यंत ही योजना पोहचविण्यासाठी अशाप्रकारे नियमअटी लावण्यात येत असल्याचं सरकारकडून सांगण्यात येत आहे.  तर भाजपाने याचा निषेध केला आहे. 10 रुपयात जेवणाची थाळी देताना खूप अटी शर्थी आहेत, गरीबाला जेवू घालताय की त्यांची थट्टा करताय. बिनशर्त सर्वाना जेवण मिळालेच पाहिजे अशी मागणी भाजपा आमदार राम कदम यांनी केला आहे. 

तसेच बिनशर्त, सरसकट अशा शब्दाचे आश्वासन द्यायचे आणि करायचं उलट. ठाकरे सरकारचा हाच खरा चेहरा आहे. यांची कर्जमाफी जितकी फसवी आहे तितकीच त्यांची शिवभोजन योजना. भुकेल्याला अन्न देताना अटी घालणाऱ्या ठाकरे सरकारने गरिबांची चेष्टा सुरू केलीय. ती चेष्टा तात्काळ थांबली पाहिजे असा टोलाही राम कदम यांनी शिवसेनेला लगावला आहे. 

राज्यातील गरीब व गरजू जनतेला सवलतीच्या दरात शिवभोजन उपलब्ध करून देण्याच्या योजनेचा शुभारंभ येत्या २६ जानेवारी रोजी होईल, अशी माहिती अन्न, नागरीपुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी गुरुवारी दिली होती. शिवभोजन योजनेत थाळ्यांसह त्यातील जेवणाच्या प्रमाणावर बंधन घालण्यात आले आहे. त्यानुसार, 2 चपाती, 1 वाटी भाजी, 1 वाटी डाळ आणि भात मिळणार आहे आणि ते ही दुपारी 12 ते 2 या दोन तासातच हे जेवण मिळेल. तसेच ही योजना प्रायोगिक तत्त्वावर सुरू करण्यासाठी तीन महिन्यांसाठी सुमारे 6 कोटी 80 लाख रुपयांची तरतूद मंत्रिमंडळाकडून करण्यात आली होती. राज्यात सत्ता आल्यास भुकेल्यांना 10 रुपयांत भोजन देण्याचे आश्वासन शिवसेनेने आपल्या जाहीरनाम्यात दिले होते. मात्र या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी शासनाकडून घालण्यात आलेल्या अटीमुळे विरोधकांकडून राज्य सरकारवर टीका करण्यात येत आहे.