आरे परिसर वनक्षेत्रात नको

आरे वनक्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात येऊ नये, यासाठी हाती घेण्यात आलेल्या जनआंदोलनाचा जोर आणखीच वाढू लागला आहे.

मुंबई : आरे वनक्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात येऊ नये, यासाठी हाती घेण्यात आलेल्या जनआंदोलनाचा जोर आणखीच वाढू लागला आहे. आरे वनक्षेत्र घोषित झाले तर त्याचा फटका आदिवासी जनतेसह लगतच्या रहिवासी क्षेत्रालाही बसेल, अशी भीती वारंवार व्यक्त करण्यात येत आहे. महत्त्वाचे म्हणजे आरे वनक्षेत्र घोषित करण्यासाठी ज्या स्वयंसेवी संस्थांनी हरित लवादाकडे धाव घेतली आहे, त्यांच्याविरोधातही आंदोलनाचे हत्यार उपसण्यात आले असून, त्यांच्यावर कडाडून टीका होऊ लागली आहे.जनआंदोलनाचा भाग म्हणून येथील रहिवासी आणि आदिवासी बांधव एकवटले आहेत. आणि त्याचाच प्रत्यय रविवारी आला. आरेला वनक्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात येऊ नये, यासाठी येथे जनजागृती मेळाव्यासह आंदोलन छेडण्यात आले होते. यात तब्बल हजारांहून अधिक नागरिकांनी भाग घेतला होता. जनआधार सामाजिक प्रतिष्ठानकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, ज्यांचा आरेशी काडीमात्र संबंध नाही अशा संस्था आरे वनक्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात यावे, अशी मागणी करीत आहेत. मुळात संबंधितांना आरेमधील रहिवासी आणि आदिवासी बांधवांची पुरेशी माहिती नाही. परिणामी त्यांच्याकडून येथील आदिवासी बांधवांच्या हक्कांना बाधा पोहोचेल, अशी कटकारस्थाने रचली जात आहेत. आणि त्याचाच एक भाग म्हणजे आरेला वनक्षेत्र घोषित करण्याकडे त्यांचा कल आहे.आरेला वसाहती क्षेत्राऐवजी वनक्षेत्र म्हणून शासनाने घोषित केले; तर आरेतील आदिवासी आणि गरीब झोपडीधारक बेघर होतील. केवळ आदिवासी नाही तर येथील दादासाहेब फाळके चित्रनगरी, मयूरनगरातील एसआरए गृहसंकुल, दूधसागर गृहसंकुल, वनराई गृहसंकुल, बिंबिसारनगर गृहसंकुल, म्हाडाचे संक्रमण शिबिर, सारीपुतनगर येथील एसआरए गृहसंकुल, युनिट २ येथील संक्रमण स्टुडिओ, सुग्रास कंपनी युनिट ३२ जवळील इंदिरानगर विकास संस्था, पोल्ट्रीफॉर्म मॉर्डन बेकारी अशा ठिकाणांना बाधा पोचेल, अशी भीती प्रतिष्ठानने व्यक्त केली आहे.आरेला वनक्षेत्र घोषित करण्यात येऊ नये यासाठी ‘आरे वाचवा, घरे वाचवा’ ही मोहीम राबविण्यात येत आहे. शिवाय याप्रकरणी मुख्यमंत्री, दुग्धमंत्री, गृहनिर्माण राज्यमंत्री यांच्यासह स्थानिक लोकप्रतिनिधींकडे पत्रव्यवहारही करण्यात आला आहे. शिवाय मुख्य सचिव, दुग्धसचिव, दुग्धआयुक्त यांच्याकडेही निवेदनासह पत्रव्यवहार करण्यात आला आहे. तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनाही पत्र पाठवण्यात आल्याचे प्रतिष्ठानकडून सांगण्यात आले. सामाजिक कार्यकर्त्यांचीही मदत मिळावी म्हणून ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारे यांनाही पत्र पाठविण्यात आले आहे असून त्यांनी या विषयावर चर्चा करण्यासाठी बोलावल्याचे प्रतिष्ठानने नमुद केले आहे. (प्रतिनिधी)