- अजय परचुरे मुंबई : कुलाबा-वांद्रे-सीप्झ या मेट्रो-३ प्रकल्पातील आरे कारशेडच्या कामावरील स्थगिती उठविण्यासाठी मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (एमएमआरसी) प्रयत्नशील आहे. याच पार्श्वभूमीवर पुणे आणि दिल्ली हरित लवादाच्या बंदीच्या निर्णयाविरोधात एमएमआरसीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र नुकत्याच झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायलयाने पुणे हरित लवादाचा आरे कारशेडच्या बंदीचा निर्णय कायम ठेवला. स्थगिती कायम राहिल्याने मेट्रो-३ प्रकल्पाच्या कामावर याचा मोठा परिणाम होणार आहे.कुलाबा-वांद्रे-सीप्झ अर्थात मेट्रो-३ हा प्रकल्प मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. हा प्रकल्प मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनला २०२१ सालापर्यंत पूर्ण करायचा आहे. या प्रकल्पांतर्गत मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनने आरे जंगलात सुमारे ३३ एकर जागेची निवड केली आहे. यात आरे कारशेडची उभारणी करण्याचा त्यांचा मानस होता. मात्र, पर्यावरणाचा होणारा ºहास लक्षात घेता या जागेवर कारशेड उभारू नये, यासाठी वनशक्ती आणि काही पर्यावरणप्रेमी संस्थांनी राष्ट्रीय हरित लवादाच्या पुणे खंडपीठाकडे याचिका दाखल केली होती. पुणे खंडपीठाने स्थगिती दिल्यानंतर एमएमआरसीने लवादाच्या दिल्ली खंडपीठाकडे धाव घेतली. मात्र दिल्ली खंडपीठानेही पुणे खंडपीठाचा निकाल कायम ठेवला.>पुणे खंडपीठच देणार निर्णयआरे कारशेडच्या कामावरील स्थगिती उठविण्यासाठी एमएमआरसीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.सर्वोच्च न्यायालयात स्थगिती उठली की आरे कारशेडचे काम सुरू करण्यासाठी एमएमआरसी प्रयत्नशील होती.मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने नुकत्याच झालेल्या सुनावणीत आरे कारशेडवरील स्थगिती कायम ठेवली. शिवाय, यापुढे स्थगितीवरील बंदी उठवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे दार न ठोठावता हरित लवादाच्या पुणे खंडपीठाकडेच जाण्याचे आदेशही दिले.राष्ट्रीय हरित लवादाचे पुणे खंडपीठच यावर योेग्य तो निर्णय देऊन प्रकरण निकाली काढेल, असे सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
आरे कारशेडचे काम बंदच!
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 08, 2018 2:52 AM