मुंबई - संबंधित विषयांकित प्रकरणी कायदेशीररीत्या योग्य वस्तुस्थितीदर्शक माहिती महापालिका अधिकाऱ्यांनी विधि अधिकाºयांशी समन्वय ठेवून न्यायालयात सादर केल्यास न्यायालयीन प्रकरणाचा जलदगतीने निपटारा होण्यास मदत होईल, असे प्रतिपादन मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अभय ओक यांनी केले.अनधिकृत व बेकायदा बांधकामांविषयी महापालिका अधिनियम व एमआरटीपी अधिनियम आणि न्यायालयापुढे उचित सादरीकरण याबाबत महापालिका अधिकारी व वकिलांकरिता चर्चासत्राचे आयोजन बाई य.ल. नायर धर्मार्थ रुग्णालय आणि टोपीवाला राष्ट्रीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या सभागृहात करण्यात आले होते, त्या वेळी प्रमुख अतिथी म्हणून अभय ओक बोलत होते.याप्रसंगी मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती संदीप शिंदे, महापालिका आयुक्त अजय मेहता, महापालिकेचे ज्येष्ठ विधिज्ञ अनिल साखरे, नरेंद्र वालावलकर, उपआयुक्त निधी चौधरी, नायर रुग्णालयाचे अधिष्ठाता डॉ. रमेश भारमल, कायदा अधिकारी जेरनॉल्ड झेविअर उपस्थित होते.अभय ओक म्हणाले की, कायद्यामध्ये वेळोवेळी करण्यात येणाºया तरतुदी तसेच न्यायालयीन निकाल याचा संदर्भ म्हणून उपयोग करताना आपण अधिक सजग असले पाहिजे.तसेच कायद्याबाबतचे आपले संगणकीय ज्ञान चांगले असले पाहिजे. राज्य शासनाकडे याविषयीचा छोटा अभ्यासक्रम सुरू करण्यासाठी पाठपुरावा करावा तसेच यासाठी अनुदानसुद्धा राज्य शासनाकडे मागावे, अशी सूचनाही त्यांनी या वेळी केली. तसेच कुठल्याही प्रकरणात न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करताना कॉपी पेस्टमधून होणाºया चुका लक्षात घेता कॉपी पेस्ट करणे टाळावे, अशी सूचनाही त्यांनी या वेळी केली. न्यायालयाच्या आदेशाचे तंतोतंत पालन करण्यावर भर घावा, अशी सूचनाही त्यांनी या वेळी केली.संदीप शिंदे म्हणाले की, महापालिकेशी संबंधित ७६ हजारांपेक्षा जास्त प्रकरणे मुंबईतील विविध न्यायालयांत सुरू असून नागरिकांच्या या केसेसमध्ये काय अपेक्षा आहे हे महापालिका अधिकाºयांनी जाणून घ्यावे. त्यासाठी एका अधिकाºयाकडे अनेक विषय न देता एक विषय एकाच अधिकाºयाकडे द्यावा व त्याप्रमाणे वकिलांची नेमणूक करणे तसेच या प्रकरणांचा अभ्यास करण्यासाठी त्यांना पुरेसा वेळ मिळणे तसेच गुणवत्तापूर्ण कामासाठी प्राधान्य देणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यासोबतच विधि अधिकाºयांना गुणवत्तापूर्ण सेवासुविधासुद्धा मिळणे तेवढेच आवश्यक असल्याचे ते म्हणाले.विधि अधिकारी व महापालिका अधिकारी यांनी न्यायमूर्तींना काय अपेक्षित आहे हे विचारात घेऊन त्याप्रमाणे केसचे सादरीकरण करावे, अशी सूचनाही त्यांनी केली. विविध प्रकरणांतील तांत्रिक गोष्टी समजावून घेऊन त्याबाबत चर्चा करून ते प्रकरण कसे निकाली काढता येईल यासाठी समन्वय ठेवणे आवश्यक असल्याचे ते म्हणाले.त्याचप्रमाणे कायद्याचे ज्ञान असलेल्या नोडल अधिकाºयांची विभाग स्तरावर नेमणूक करावी जेणेकरून प्रकरणे निकाली निघण्यास मदत होईल, अशी सूचनाही त्यांनी केली. महापालिकेने जी लेटीगेशन पॉलिसी तयार केली आहे, त्यामध्ये सुधारणा करण्याची सूचना केली. प्रत्येक विषयनिहाय केसेस वर्गीकरण करण्याची सूचना त्यांनी या वेळी केली.महापालिकेची इंटिग्रेटेड लिगल मॅनेजमेंट प्रणाली विकसितअजय मेहता म्हणाले की, नागरिकांना आता आपल्या हक्काची जाणीव झाली असून ५६ प्रकारच्या विविध सेवा महापालिकेतर्फे पुरविण्यात येत आहेत. महापालिकेने इंटिग्रेटेड लिगल मॅनेजमेंट प्रणाली विकसित केली असून यामुळे सर्व केसेस आॅनलाइन बघता येणे शक्य होत आहे. त्यासोबतच कुठल्या प्रकरणात न्यायालयाने काय निर्णय दिला तसेच पुढची तारीख कधी आहे तसेच त्या केसमधील सर्व अपडेट या प्रणालीद्वारे बघणे शक्य होत आहे. विधि विभागाचे संपूर्ण संगणकीकरण करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. शिंदेवाडी व विलेपार्ले न्यायालयाची सुधारणा करण्याची कामे वेगाने सुरू असल्याचे आयुक्तांनी या वेळी सांगितले. प्रत्येक वर्षी २७ हजार केसेस महापालिकेच्या विरोधात तसेच महापालिकेतर्फे दाखल करण्यात येतात. यापैकी प्रत्येक वर्षी चार हजार केसेसचा बॅकलॉग राहत असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्याचप्रमाणे विविध प्रकरणांमध्ये पॅनेल अ‍ॅडव्होकेटची नेमणूक केली असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्याचप्रमाणे केसेसची संख्या जास्त असल्यामुळे सर्व प्रकरणांचा निपटारा तातडीने करणे शक्य होत नसल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले.
खटले जलदगतीने मार्गी लावण्यासाठी समन्वय गरजेचा- अभय ओक
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 11, 2018 4:29 AM