नवी मुंबई परिसरातील सिडको अंतर्गत गावे, शासकीय नळजोडण्यांसाठी अभय योजना मंजूर

स‍िडको प्रशासित गावे आणि शासकीय नळ जोडणी धारकांच्या पाणी देयकांचे विलंब शुल्क माफ करून, मूळ पाणीपट्टीची रक्कम तीन मासिक टप्प्यांमध्ये व 6 महिने कालावधीमध्ये भरण्याची ‘अभय योजना’ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंजूर केली आहे.

मुंबई - नवी मुंबई परिसरात येणारी स‍िडको प्रशासित गावे आणि शासकीय नळ जोडणी धारकांच्या पाणी देयकांचे विलंब शुल्क माफ करून, मूळ पाणीपट्टीची रक्कम तीन मासिक टप्प्यांमध्ये व 6 महिने कालावधीमध्ये भरण्याची ‘अभय योजना’ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंजूर केली आहे.

सिडको क्षेत्रातील गावे आणि शासकीय नळ जोडणी धारक यांच्याकडील थकित पाणीपट्टीची रक्कम वसूल करण्यासाठी कार्यवाही करण्यात येत होती. यामध्ये काही ग्राहकांकडून थकित रक्कम सिडकोकडे जमा देखील झाली आहे. मात्र अद्यापही काही थकबाकीदारांनी रक्कम भरलेली नाही. नवी मुंबईतील नवीन पनवेल, काळुंद्रे, कळंबोली, नावडे, करंजाडे, कामोठे, खारघर, द्रोणागिरी, उलवे तसेच आजुबाजूची गावे मिळून मार्च 2018 अखेर 86 कोटी 80 लाख रुपये थकित आहेत. ग्रामपंचायत व सरकारी कार्यालयांकडे यातील 42 कोटी 61 लाखांची रक्कम थकित आहे. पैकी 16 कोटी 78 लाखांची रक्कम ही विलंब शुल्क आहे. तर 25 कोटी 83 लाख रुपये ही मूळ रक्कम आहे.

दरम्यान, थकित रक्कम भरताना विलंब शुल्क माफ करण्यात यावे, अशी मागणी काही ग्रामपंचायत व सरकारी कार्यालयांनी केली आहे. त्यानुसार सिडको संचालक मंडळाने प्रस्ताव तयार करुन त्यास मान्यता दिली आहे. हा प्रस्ताव शासनाकडे मंजुरीसाठी सादर करण्यात आला होता. या प्रस्तावास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंजुरी दिली आहे.