मुंबई - कोविड काळात अल्प प्रतिसाद मिळाल्यामुळे थकित पाणीपट्टी भरण्यासाठी जाहीर केलेल्या अभय योजनेला आता ऑक्टोबरपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. तसेच पाणीपट्टी थकविणाऱ्या सरकारी आणि निमसरकारी कार्यालयांना लेखी विनंती महापालिका करणार आहे.
पाणीपट्टीची थकबाकी आता दोन हजार ८३३ कोटी ९३ लाख रुपयांवर पोहोचली आहे. कोविड काळात अनेकांनी पाणीपट्टी भरली नाही. त्यामुळे यावर्षी अभय योजना जून अखेरपर्यंत सुरु ठेवण्यात आली. या काळात ७१७ कोटी ११ लाख रुपयांची वसुली करणे शक्य झाले, अशी माहिती पालिका प्रशासनाकडून देण्यात आली. अभय योजनेत वाढ करण्याची मागणी विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी जुलै महिन्यात स्थायी समितीची बैठकीत केली होती. या मागणीला सर्व पक्षीय सदस्यांनी पाठींबा दिला होता.
त्यानुसार प्रशासनाने अभय योजनेला ऑक्टोबर अखेरपर्यंत मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीच्या पटलावर मांडला होता. या प्रस्तावाला स्थायी समितीने नुकतीच मंजुरी दिली आहे. थकबाकी पैकी फक्त २५ टक्के रक्कम वसूल झाली असल्याने आता पालिकेने सरकारी आणि निमसरकारी आस्थापनांना पत्र पाठवून प्रत्यक्ष संपर्क साधून थकबाकी भरण्याची विनंती करण्याचा निर्णय पालिका प्रशासनाने घेतला आहे.
अशी असेल सूट...
अभय योजनेत थकबाकीवरील दंडात काही प्रमाणात सूट देण्यात येते. त्याचबरोबर कोविड काळात संपूर्ण थकबाकी एकरक्कमी भरण्याची अटही रद्द केली आहे. थकबाकीदार त्यांना शक्य होईल तेवढी रक्कम भरु शकतात. यात, सर्वात जुन्या बिलातून ही रक्कम वजा करण्यात येणार आहे.
कोविड काळात नागरिकांचे उत्पन्न घटले आहे. त्याचबरोबर सरकारी आस्थापनांच्या उत्पन्नावरही परिणाम झाला आहे. त्यामुळे अभय योजनेची मुदत वाढविणे गरजेचे होते. त्यानुसार हा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आहे
- यशवंत जाधव (स्थायी समिती अध्यक्ष)