- यदु जोशी लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : मंत्रालयाजवळ किंवा मुंबईत मोक्याच्या ठिकाणी तसेच राज्याच्या इतर भागात आपल्या संवर्गापेक्षा वरच्या संवर्गाला देय असलेले क्वार्टर मिळविणारे मंत्र्यांचे पीए, पीएस, ओएसडी व अन्य अधिकारी तसेच मुंबईबाहेर बदली होऊनही मुंबईत क्वार्टर ठेवणारे अधिकारी यांच्याकडून वाढीव दराऐवजी जुन्याच दराने घरभाडे आकारण्याचा निर्णय घेत राज्य सरकारने एकप्रकारे अभय दिले आहे.
वरच्या पदाचे अधिक चौरस फुटाचे क्वार्टर ते मिळवतात पण आपल्या मूळ पदाला लागू असलेले घरभाडे भरतात. अशामुळे बऱ्याच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना क्वार्टरपासून वंचित राहावे लागते. सामान्य कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या पदानुसार क्वार्टर मिळते पण मर्जीतील लोकांना वरच्या पदाचे क्वार्टर दिले जाते. त्यामुळे आजच्या निर्णयाचा फायदा हा घुसखोर अधिकाऱ्यांना होणार आहे.
बरेच आयएएस अधिकारी असे आहेत की ज्यांची मुंबईतून राज्यात अन्यत्र बदली झाली. बदलीच्या ठिकाणी त्यांना प्रशस्त क्वार्टर मिळाले पण त्यांनी मुंबईतील क्वार्टर सोडले नाही. कुटुंबीयांना ते मुंबईतील क्वार्टरमध्ये ठेवतात. या सगळ्यांना सहाव्या वेतन आयोगाने निश्चित केलेले घरभाडे भरावे लागते. वित्त विभागाच्या अशी बाब विचाराधीन होती की, सातव्या वेतन आयोगानुसार भाडे आकारायचे पण तसे होऊ नये यासाठी लॉबी सक्रिय आहे.
असा आहे निर्णय वित्त विभागाने गुरुवारी असा निर्णय घेतला की सुधारित वेतन संरचनेनुसार घरभाडे भत्ता लागू करण्याची बाब विचाराधीन असली तरी या संदर्भात अंतिम आदेश निर्गमित होईपर्यंत या शुल्काची वसुली विद्यमान तरतुदींनुसार सध्याच्याच दराने करण्यात यावी. कर्मचाऱ्यांचे १ जानेवारी २०१६ रोजीचे असुधारित वेतनश्रेणीतील मूळ वेतन विचारात घेण्यात यावे. सुधारित आदेश निघाल्यानंतर या संबंधातील थकबाकी निघाली तर त्याची वसुली करण्यात यावी. स्वत:चे आर्थिक नुकसान सहन करीत सरकारने या अधिकाऱ्यांवर कृपा केली आहे.