मुंबई : राज्य सरकारी सेवेतील १३८ संवर्गातील रिक्त पदे कंत्राटी पद्धतीने भरण्याचा जीआर तातडीने रद्द करा, अन्यथा तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा राजपत्रित अधिकारी महासंघाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र पाठवून दिला आहे.
भरतीसाठी लोकसेवा आयोग, जिल्हा रोजगार व स्वयंरोजगार केंद्रे, खातेनिहाय समित्या अशी व्यवस्था असताना खासगी भरतीसाठी नवीन संस्थांना अधिकार देणे हे अनाकलनीय आहे. दरवर्षी ३ टक्के कर्मचारी निवृत्त होतात. नवीन भरतीचे प्रमाण अत्यल्प आहे. सध्या विविध संवर्गात अडीच लाखांहून अधिक पदे रिक्त आहेत. मंजूर ७.१७ लाख पदांच्या तब्बल ३५ टक्के रिक्त आहेत. रिक्त पदे नियत मार्गाने समयमर्यादेत भरण्यात यावीत, अशी महासंघाची मागणी आहे. बचतीसाठी शासनाने बाह्ययंत्रणेद्वारे भरती धोरण आणले. मात्र, अशारीतीने भरण्यात येणाऱ्या पदांना नियमित पदांपेक्षा जास्त वेतन देत असल्याचे महासंघाने नजरेस आणून दिले.
जीआरची होळीराज्य सरकारने शासनात कंत्राटी पद्धतीने नोकरभरती करण्याच्या काढलेल्या जीआरविरोधात राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या (शरद पवार गट) वतीने मुंबईत आंदोलन करण्यात आले. यावेळी या जीआरची होळी करण्यात आली.