मुंबई : मोकळ्या जागांबाबतचे मुंबई महापालिकेचे नवे धोरण लोकप्रतिनिधींच्या मंजुरीशिवाय लागू केले जाऊ नये, किंबहुना हे धोरणच रद्द करावे, अशी मागणी मुंबई काँग्रेसच्या शिष्टमंडळाने सोमवारी महापालिका आयुक्त इक्बाल सिंह यांच्याकडे केली. मुंबई काँग्रेसच्या अध्यक्षा प्रा. वर्षा गायकवाड यांच्या नेतृत्वाखाली या शिष्टमंडळाने या नव्या धोरणातील त्रुटी आयुक्तांच्या निदर्शनास आणून दिल्या.
दोन कोटी नागरिकांच्या प्रतिनिधित्वाशिवाय कोणतीही चर्चा न होता हे धोरण मंजूर होणे नियमबाह्य आणि लोकशाहीसाठी घातक असल्याचे प्रा. गायकवाड यांनी स्पष्ट केले. मुंबई महापालिकेच्या मोकळ्या जागांबाबतच्या जुन्या धोरणानुसार अनेक विकासक किंवा संस्थांना पालिकेने भाडेतत्त्वावर प्लॉट दिले होते. या मोकळ्या जागांवर एकूण भागाच्या २५ ते ३० टक्के जागांवर इमारत किंवा कार्यालय उभारण्याची परवानगी होती; पण एकूण विकासक आणि संस्थांपैकी २७ जणांनी कोणतेही उपक्रम न राबवता फक्त कार्यालय आणि इमारत उभारून कोट्यवधी रुपये कमावले, असा आरोप मुंबई काँग्रेसने केला.
... म्हणून होत आहे विरोधआता नव्या धोरणानुसार या विकासक व संस्थांकडून हे भूखंड परत न घेता त्यांना त्या भूखंडावरील इमारतीच्या आणि इतर बांधकामाच्या एकूण खर्चाच्या रकमेपैकी ५० टक्के रक्कम परत देण्याचे निश्चित केले आहे. त्याशिवाय हा भूखंड पुढील १० वर्षांपर्यंत त्याच विकासकाला अथवा संस्थेला दिला जाणार आहे.
किती मोकळ्या जागा?सध्या मुंबईत ५६२ हेक्टर एवढे क्षेत्रफळ असलेल्या ११०४ मोकळ्या जागा आहेत. त्यापैकी एक हजार जागांचा विकास याआधीच पालिकेने केला आहे. आणखी ५३ जागा विकासकाला देऊ केल्या आहेत. आता फक्त ४० जागांचा प्रश्न आहे. या ४० जागांसाठी हा सगळा खटाटोप सुरू आहे. पालिकेनेच या मोकळ्या जागा मुंबईकरांसाठी विकसित कराव्यात, अशी मागणी आहे.
राज्य सरकारने नेमलेल्या प्रशासकामार्फत मोकळ्या जागांबाबतच्या धोरणासारखा महत्त्वाचा निर्णय घेणे घटनाबाह्य आहे. यातही २७ मोजक्या लोकांचा फायदा कसा होईल, हा हे धोरण लागू करण्यामागचा हेतू आहे, असा आरोप काँग्रेसकडून करण्यात आला आहे.- प्रा. वर्षा गायकवाड, अध्यक्ष, मुंबई काँग्रेस