मुंबई : ओबीसी, व्हीजेएनटी व एसबीसी विद्यार्थ्यांना शिक्षण शुल्क व परीक्षा प्रतिपूर्ती योजनेसाठी वार्षिक आठ लाख रुपये उत्पन्नाची मर्यादा होती, ती रद्द करून त्याऐवजी नॉन-क्रिमिलेयर प्रमाणपत्र राज्य सरकारने बंधनकारक केले आहे.शासकीय, अशासकीय अनुदानित व मान्यताप्राप्त खासगी विनाअनुदानित व कायमविना अनुदानित महाविद्यालये / तंत्रनिकेतन व शासकीय विद्यापीठात विनाअनुदान तत्त्वावर सुरू असलेल्या निवडक व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेतलेल्या विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्तीसाठी पालकांच्या उत्पन्नाची मर्यादा २०१७-१८ मध्ये आठ लाख रुपये करण्यात आली होती.
८ लाख रुपयांपेक्षा अधिक उत्पन्न असलेल्या पालकांच्या पाल्यांना या योजनेचा लाभ मिळत नव्हता. त्यांना पूर्ण शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्क भरावे लागत होते. उत्पन्नाची अट रद्द व्हावी व ज्यांच्याकडे नॉन-क्रिमिलेयर प्रमाणपत्र आहे, अशांना शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेचा लाभ मिळावा, अशी मागणी सातत्याने केली जात होती. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या शिष्टमंडळाला अलीकडे त्याबाबतीत आश्वासन दिले होते.
आदेशात काय म्हटले?
बहुजन कल्याण विभागाने या संदर्भात शुद्धीपत्रक काढले आहे. त्यानुसार, आठ लाख रुपये उत्पन्नाची मर्यादा रद्द करून नॉन क्रिमिलेयर प्रमाणपत्र बंधनकारक केले आहे. ज्यांच्याकडे नॉन क्रिमिलेयर प्रमाणपत्र आहे, त्यांना शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती योजना लागू होईल.
ज्या ओबीसी, व्हीजेएनटी व एसबीसी पालकांचे उत्पन्न आठ लाख रुपयांपेक्षा अधिक आहे; पण त्यांच्याकडे नॉन क्रिमिलेयर प्रमाणपत्र आहे, अशा विद्यार्थ्यांना ५० टक्के तर विद्यार्थिनींना १०० टक्के शिक्षणशुल्क व परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेअंतर्गत फायदा होणार आहे. याचा फायदा राज्यातील शासकीय, निमशासकीय कर्मचाऱ्यांच्या पाल्यांना होणार आहे. कारण त्यांचे आताचे उत्पन्न व त्यावर आधारित उत्पन्नाचा दाखला विचारात न घेता पूर्वी त्यांनी काढलेले क्रिमिलेयर प्रमाणपत्रच गृहीत धरण्यात येणार आहे.