मुंबई : लैंगिक अत्याचार झालेल्या अल्पवयीन पीडितेला ३० आठवड्यांची गर्भधारणा संपुष्टात आणण्याची परवानगी उच्च न्यायालयाने दिली. या अल्पवयीन मुलीचा गर्भपात लवकरात लवकर जे.जे. रुग्णालयात करण्यात यावा, असे निर्देश न्या. शर्मिला देशमुख यांच्या एकलपीठाने दिले.
‘पीडितेवर लैंगिक अत्याचार झाला आहे. त्यामुळे तिला गर्भधारणा संपुष्टात आणण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. मात्र, अर्भकाच्या रक्ताचे नमुने आणि टिश्यू जतन करावेत. खटल्यादरम्यान ते आवश्यक आहेत, असे निर्देश न्यायालयाने दिले.
गर्भपातासाठी मुलीच्या वडिलांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. कायद्यानुसार, २० आठवड्यांवरील गर्भवतीचा गर्भपात करायचा असल्यास न्यायालयाची परवानगी घेणे आवश्यक आहे. तिच्यावर अत्याचार करणाऱ्या अज्ञात व्यक्तींवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
...तर बाळाची जबाबदारी सरकार घेईलजर बाळ जन्माला आले तर त्याला वाचविण्यासाठी सर्व वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध कराव्यात. तसेच बाळाची जबाबदारी पीडिता किंवा तिच्या घरचे घेण्यास तयार नसतील तर राज्य सरकार त्याची जबाबदारी घेईल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.