गर्भवतीचे प्राण वाचविण्यासाठी पाच महिन्यांनंतरही गर्भपात वैध

हायकोर्टाचे निकष : जिवंत जन्मणाऱ्या अपत्यांचे पालकत्व सरकारकडे

मुंबई : तात्काळ गर्भपात केला नाही तर गर्भवतीचे प्राण जातील असे प्रामाणिकपणे वाटत असेल तरच डॉक्टर गर्भारपण २० आठवड्यांच्या पुढे गेलेल्या महिलेचा न्यायालयाकडून पूर्वानुमती न घेता गर्भपात करू शकतील, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. याचाच अर्थ असा की, गर्भवतीचे प्राण वाचविण्यासाठी तिचा गर्भपात करणे अपरिहार्य नसेल तेव्हा २० आठवड्यांहून अधिक वाढ झालेल्या गर्भाचा डॉक्टरला स्वत:हून गर्भपात करता येणार नाही.

गेल्या वर्षभरात पाच महिन्यांहून अधिक काळाचे गर्भारपण असलेल्या अनेक महिलांनी गर्भपाताची अनुमती मिळविण्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका केल्या होत्या. न्या. अभय ओक व न्या. महेश सोनक यांच्या खंडपीठाने तात्काळ मेडिकल बोर्डांचे अभिप्राय मागवून त्या महिलांना गर्भपात करून घेण्यास मुभाही दिली होती. मात्र अशाप्रकार दाखल करण्यात येणाऱ्या याचिकांमध्ये वारंवार उपस्थित होणाºया अनेक मुद्द्यांवर सविस्तर विचार होणे गरजेचे आहे. केवळ सविस्तर विचार करून चालणार नाही तर त्याच्यासोबतच आता यासंदर्भात कायमस्वरूपी निकष ठरविणे गरजेचे होते. ते तसे झालेले नाही. त्यामुळे आता त्या अनुषंगाने स्वतंत्र सुनावणी घेऊन खंडपीठाने हे निकष ठरविणारे ७८ पानांचे निकालपत्र बुधवारी जाहीर केले.

निकालपत्रातील ठळक मुद्दे
च्जिचे गर्भारपण २० आठवड्यांहून पुढे गेले आहे अशा महिलेचा तात्काळ गर्भपात केला नाही तर तिचा मृत्यू होऊ शकतो, असे प्रामाणिक मत असेल तरच डॉक्टर स्वत:हून तिचा गर्भपात करू शकेल.
च्परंतु २० आठवड्यांहून पुढे गेलेले गर्भारपण आणखी सुरु ठेवले तर गर्भार महिलेल्या शारारिक व मानसिक आरोग्यास गंभीर अपाय होईल किंवा जन्माला येणारे मूल दुर्धर स्वरूपाचे शारीरिक अथवा मानसिक व्यंग घऊन जन्माला येण्याचा गंभीर धोका संभवत असेल तेव्हा मात्र उच्च न्यायालयाकडून परवानगी घेतल्याशिवाय अशा महिलेचा गर्भपात करता येणार नाही.
च्अशा प्रकरणांमध्ये पुढे जाणारा प्रत्येक दिवस महत्वाचा असल्याने प्रक्रियात्मक बाबींवर वेळ जाऊ नये यासाठी अशा महिलांना न्यायालयांत याचिका करणे सुलभ व्हावे यासाठी त्यांची तपासणी करून अहवाल देण्यासाठी सरकारने प्रत्येक जिल्ह्यात कायमस्वरूपी मेडिकल बोर्ड पुढील तीन महिन्यांत स्थापन करावे.
च्न्यायालयाकडून गर्भपाताची अनुमती मिळाल्यानंतर गर्भपात करता येईल अशी कायद्यानुसार संमत असलेली स्थळे पुरेशा संख्येने प्रत्येक शहरात असतील, याचीही सरकारने खात्री करावी.
च्अशा प्रकारे पाचव्या महिन्यानंतर गर्भपात केल्यावर मूल जिवंत जन्माला आले तर ते जगावे यासाठीत्याच्यावर शक्य ते सर्व औषधोपचार करण्याची जबाबदारी गर्भपात करणाºया डॉक्टरची वा इस्पितळाची असेल.
च्अशा परिस्थिती जिवंत जन्माला येणाºया मुलांची जबाबदारी घेण्यास जन्मदाते असमर्थ असतील तर त्या मुलांचे पालकत्व सरकारला घ्यावे लागेल. नंतर या मुलांना निराधार मुले म्हणून योग्य व्यक्तींना दत्तक देण्याची जबाबदारी सरकारला पार पाडावी लागेल.