- शेफाली परब-पंडित मुंबई : उत्पन्नात मोठी घट झाल्यामुळे, यापुढे महापालिकेत सुस्थिती येईपर्यंत नोकर भरती रद्द करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. यामुळे वार्षिक अडिचशे कोटी रुपयांची बचत होईल, असा दावा सन २०२०-२०२१च्या अर्थसंकल्पातून करण्यात आला आहे. मात्र, विविध खात्यांमध्ये सद्यस्थितीत तब्बल ३७ हजार ८२० पदे रिक्त आहेत.
दरवर्षी शेकडो कर्मचारी सेवानिवृत्त होत असल्याने, हा आकडा वाढत जाणार आहे. यामध्ये अत्यावश्यक सेवा देणाऱ्या खात्यांचाही समावेश असल्याने कर्मचाऱ्यांवर ताण वाढून नागरी सेवांवर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. दरम्यान, नोकर भरती रद्द करण्यास महापालिका कामगार कर्मचारी संघटना समन्वय समितीने कडाडून विरोध केला आहे.
राज्य शासनाच्या शिफारशीनुसार आस्थापना खर्च ३५ टक्के असणे अपेक्षित आहे. महापालिकेत मात्र सातव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीनंतर हा आकडा ५० टक्क्यांवर पोहोचला आहे. त्याच वेळी उत्पन्नात मोठी घट झाल्याने पालिकेची आर्थिक स्थिती कमकुवत झाली आहे. त्यामुळे काही काटकसरीच्या उपाययोजनांबरोबरच नोकर भरती रद्द करण्याचा निर्णय आयुक्त प्रवीण परदेशी यांनी घेतला आहे. महापालिकेतील सुमारे आठशे रिक्त पदांच्या मेगा भरतीचा प्रस्ताव पालिका प्रशासनाने काही दिवसांपूर्वीच स्थायी समितीमध्ये मागे घेतला. सातव्या वेतन आयोगामुळे कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर वार्षिक १,३०० कोटी रुपये अतिरिक्त बोजा पडणार आहे.
परिणामी, आस्थापना खर्च कमी करण्यासाठी आर्थिक स्थितीत सुधारणा होईपर्यंत नोकर भरती करण्यात येणार नाही, असे प्रशासनाने अर्थसंकल्पातून स्पष्ट केले आहे. या निर्णयाला कामगार संघटनांनी मात्र विरोध केला आहे. आरोग्यसेवा, घन कचरा व्यवस्थापन, अग्निशमन दल, पाणीपुरवठा अशा अत्यावश्यक सेवांमधील दरवर्षी कर्मचारी निवृत्त होत असल्याने, त्यांच्या जागेवर नवीन कर्मचाऱ्यांची भरती करावीच लागेल. मात्र, रिक्त जागांवर नवीन कर्मचाऱ्यांची भरती न केल्यास त्याचा परिणाम पालिकेच्या सेवांवर होऊन मुंबईकरांची गैरसोय होईल, जनतेच्या रोषाला सामोरे जावे लागेल. नोकर भरती रद्द करण्याच्या निर्णयाला आमचा विरोध आहे, असे समन्वय समितीचे निमंत्रक अ‍ॅड. प्रकाश देवदास यांनी सांगितले.
असे करणार नियोजन
वेतनावरील खर्च अटळ असल्याने इतर आस्थापना खर्च कमी करणे आवश्यक आहे. कर्मचाºयांना देण्यात येणाऱ्या अतिकालिक भत्त्याचे प्रमाण कमी होईल, अशा रितीने कर्मचाऱ्यांची कर्तव्ये व कामाचे तास याचे नियोजन करण्यात येणार आहे. विविध खात्यांमध्ये मूलभूत प्रशासकीय कामे करणारे उदा. लिपिक आणि उद्याने, विधि आणि अभियंता खात्यातील तांत्रिक कर्मचारी, यांसारख्या कामांसाठी सहा महिने किंवा एक वर्षासाठी शिकावू उमेदवार घेण्यात येणार आहेत. मात्र, त्यांचा पालिकेच्या नोकरीवर अधिकार राहणार नाही.